Subsidy Schemes

सब्सिडी योजनाएं

Central level
केंद्र स्तरीय
Sr No Subsidy Schemes Ministry Description To know more details, please visit Applicability
1 Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) Ministry of Textiles, Govt. of India Ministry of Textiles introduced the Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) for textiles and jute industry to facilitate induction of state-of-the- art technology by the textile units. Under the Amended TUFS effective from January 13, 2016, only Capital Subsidy is provided [subject to a cap of 30 crore] for eligible units in the Textile sector. http://texmin.nic.in/schemes/technlogy-upgradation-fund-scheme All India
2 Scheme for Technology Upgradation/ Establishment/ Modernization for Food Processing Industries Ministry of Food Processing Industries, Govt. of India This Scheme covers the following activities: Setting up/expansion/modernization of food processing industries covering all segments viz fruits & vegetable, milk product, meat, poultry, fishery, oil seeds and such other agri-horticultural sectors leading to value addition and shelf life enhancement including food flavours and colours, oleoresins, spices, coconut, mushroom, hops. The assistance is in the form of grant subject to 25% of the plant & machinery and technical civil work subject to a maximum of 50 lakh in General Areas and 33.33% upto 75 lakh in Difficult Areas (J&K, HP, Uttarakhand, Sikkim, North Eastern States, Andaman & Nicobar Islands, Lakshwadeep) . http://www.mofpi.nic.in/ All India
3 Integrated Development of Leather Sector (IDLS) Ministry of Industries & Commerce, Govt. of India The scheme is aimed at enabling existing tanneries, footwear, footwear components and leather products units to upgrade leading to productivity gains, right-sizing of capacity, cost cutting, design and development simultaneously encouraging entrepreneurs to diversify and set up new units. The financial assistance under the Scheme will be investment grant to the extent of 30% of cost of plant and machinery for MSMEs and 20% of cost of plant and machinery for other units (i.e. Non-MSMEs ) subject to ceiling of 50 lakh for technology up gradation /modernization and/or expansion and setting up a new unit. The rate of assistance would be at 20% for all units (both MSMEs and Non-MSMEs ) above 50 lakh subject to ceiling of 2 crore. http://dipp.nic.in/English/Schemes/ILDP/leather_scheme_om.pdf All India
4 Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Technology Upgradation (CLCSS) Ministry of MSME, Govt. of India The Scheme aims at facilitating Technology Upgradation of Micro and Small Enterprises by providing 15% capital subsidy [ceiling of 15 lakh] on institutional finance availed by them for induction of well established and improved technology in approved sub-sectors/products. The admissible capital subsidy is calculated with reference to purchase price of Plant and Machinery. Maximum limit of eligible loan for calculation of subsidy is 100 lakh. Operational Procedure under CLCSS is now online and a paperless claim process. http://www.dcmsme.gov.in/schemes/sccredit.htm All India
5 Technology & Quality Upgradation Support for MSMEs (TEQUP) Ministry of MSME, Govt. of India The TEQUP scheme focusses on enhancing competitiveness of MSMEs through Energy Efficiency and Product Quality Certification, reduction in emission of Green House Gases (GHG). A grant assistance to the extent of 25% of the project cost for implementation of Energy Efficient Technologies (EET) subject to maximum of 10 lakh is provided. MSMEs to be audited for energy consumption by a qualified Energy Auditor and project/machines installed in the units should lead to minimum 15% reduction in energy consumption. http://msme.gov.in/WriteReadData/DocumentFile/technology&quality10.pdf All India
6 Government Subsidy for Small Business for Cold Chain Ministry of Food Processing Industries, Govt. of India The objective of the scheme of Cold Chain, Value Addition and Preservation Infrastructure is to provide integrated cold chain and preservation infrastructure facilities without any break from the farm gate to the consumer. It covers pre-cooling facilities at production sites, reefer vans, mobile cooling units as well as value addition centres which includes infrastructural facilities like Processing/Multi-line Processing/ Collection Centres, etc. for horticulture, organic produce, marine, dairy, meat and poultry etc. Individual , Groups of Entrepreneurs,Cooperative Societies, Self Help Groups(SHGs), Farmers Producer Organizations (FPOs),NGOs, Central/State PSUs etc. with business interest in Cold Chain solutions are eligible to setup integrated cold chain and preservation infrastructure and avail grant under the Scheme. http://mofpi.nic.in/ All India
7 Extension of Financial Assistance to Coir units in the Brown Fibre sector Ministry of MSME, Govt. of India The Coir Board runs a scheme for financial assistance to the coir units in the brown fibre sector. The rate of financial assistance under the scheme is 25% of the cost of equipment and infrastructural facilities subject to certain ceiling limits based on the type of unit. http://coirboard.gov.in/ All India
8 Scheme for Extension of Financial Assistance for Generator Set / Diesel Engine Ministry of MSME, Govt. of India The purpose of the scheme is to give one time subsidy to fibre/ curled coir production units in the brown fibre sector to carry out production at periods of power cut/ low voltage and to ensure supply of brown fibre and curled coir to meet the requirements of rubberized coir products, coir rope, yarn and mats and matting sectors. The quantum of subsidy for one unit will be 25% of the cost of generator set subject to a maximum of 50000/-. This will be a one time financial assistance and will be granted on the basis of expenditure incurred by the unit. http://coirboard.gov.in/ All India
9 Marketing Assistance Scheme by NSIC Ministry of MSME, Govt. of India The assistance is provided for following activities: A. Organising exhibitions abroad and participation in international exhibitions/trade fairs B. Co-sponsoring of exhibitions organised by other organisations/industry associations/agencies C. Organising buyer-seller meets, intensive campaigns and marketing promotion events http://www.nsic.co.in/mkt.asp All India
10 ISO 9000/ISO 14001 Certification Reimbursement Scheme Ministry of MSME, Govt. of India The scheme provides incentive to those small scale/ancillary undertaking who have acquired ISO 9000/ISO 14001/HACCP certifications. http://www.dcmsme.gov.in All India
11 Marketing Support/Assistance to MSMEs (Bar Code) Ministry of MSME, Govt. of India To provide financial assistance to Micro and Small Enterprises (MSEs) to enhance their marketing competitiveness. Under this scheme MSEs are encouraged and motivated for use of bar- codes through seminars and reimbursement of registration fees. Once got registration for use of bar code for product (http://www.gs1india.org/), take following steps for reimbursement of fee Fill prescribed application form for claiming reimbursement on Bar Code Application form along with formats for supporting documents may be collected from Director, MSME-DI or can be downloaded from http://www.dcmsme.gov.in/ Application form with required documents is to be submitted to office of MSME-DI Address of MSME-DI is given on the website: http://dcmsme.gov.in/sido/sisi.htm All India
12 Support for Entrepreneurial and Managerial Development of SMEs Ministry of MSME, Govt. of India
The objective of the scheme is to provide early stage funding for nurturing innovative business ideas (new indigenous technology, processes, products, procedure, etc.) which could be commercialised in a year. Under this scheme financial assistance is provided for setting up of business incubators. Funding support for setting up of ‘Business Incubators (BI)’. The cost may vary between 4-8 lakh for each incubatee/idea, subject to overall ceiling of 62.5 lakh for each BI. Items at per BI
(a) Upgradation of infrastructure 2.50 lakh
(b) Orientation/Training 1.28 lakh
(c) Administrative expenses 0.22 lakh
Thus the total assistance per BI - 66.50 lakh
The scheme is based on Request for proposal (RFP)/Expression of Interest (EOI) and application by the technical institution, which wants to be host institution can be made by it, once an RFP is released. Any individual or MSME can apply directly to their nearest host institution, a list of host institution is given on the website http://www.dcmsme.gov.in/schemes/Institutions_Detail.pdf All India
13 Lean Manufacturing Competitiveness Scheme for MSMEs Ministry of MSME, Govt. of India The scheme provides assistance for implementation of Lean Manufacturing techniques primarily cost of Lean Manufacturing consultant (80% by GoI and 20% by beneficiaries). A group of SMEs can apply for the scheme, hence either a recognised SPV can apply or a mini cluster can be formed by a group of 10 or more units The SPV can apply to the National Monitoring and Implementing Unit (National Productivity Council for the Scheme) in the given format The approval is given in two steps, first is in-principle approval and final approval is given once the criteria of in-principle approval are fulfilled. All India
14 Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) Ministry of MSME, Govt. of India The scheme is implemented by Khadi and Village Industries Commission (KVIC), as the nodal agency at the national level. At the state level, the scheme is implemented through State KVIC Directorates, State Khadi and Village Industries Boards (KVIBs) and District Industries Centres (DICs) and banks. The subsidy under the scheme is routed by KVIC through the identified banks for eventual distribution to the beneficiaries/ entrepreneurs in their bank accounts. http://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/loginPage.jsp All India
क्र. सहायता योजना मंत्रालय विवरण अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें प्रयोज्यता/दायरा
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ़्स) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय ने वस्त्र और जूट उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ट्फ़्स) का प्रारंभकिया है, ताकि वस्त्र उद्योग इकाइयों को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अपनाने में सुगमता हो। दिनांक 13 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित टफ़्स केतहत, वस्त्र उद्योग की पात्र इकाइयों को केवल पूँजीगत सब्सिडी (अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये) दी जाती है http://texmin.nic.in/schemes/technlogy-upgradation-fund-scheme अखिल भारत
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन /स्थापना / आधुनिकीकरण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन /स्थापना / आधुनिकीकरण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप) के लिए 33.33% यानी लाख रुपये तथा दुर्गम क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप) के लिए 33.33% upto यानी 75 लाख रुपये तक। http://www.mofpi.nic.in/ अखिल भारत
एकीकृत चमड़ा क्षेत्र विकास योजना (आईडीएलएसएस) उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार योजना का लक्ष्य चमड़े, चप्पल-जूता, चप्पल-जूतों के घटकों और चमडे का उत्पादन करने वाली मौजूदा इकाइयों को उन्नयन के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि उन्हें उत्पादकता लाभ मिले, सही-सही क्षमता अपनाई जा सके, लागत में कटौती की जा सके तथा डिज़ाइन और विकास कार्य किए जा सकें, और साथ ही साथ उन्हें विविधीकरण एवं नई इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। योजना के तहत, प्रौद्योगिकी उन्नयन /आधुनिकीकरण और/या विस्तार और नई इकाइयों की स्थापना के लिए निवेश अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो एमएसएमई के लिए संयंत्र और मशीनों की लागत के 30% तक और अन्य इकाइयों के लिए (यानी गैर-एमएसएमई) संयंत्र और मशीनों की लागत के 20% तक होगी और उसकी अधिकतम सीमा 50 लाख होगी। 50 लाख रुपये से अधिक के लिए, सभी इकाइयों (एमएसएमई और गैर-एमएसएमई दोनों के लिए) हेतु सहायता की दर 20% होगी और उसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ http://dipp.nic.in/English/Schemes/ILDP/leather_scheme_om.pdf अखिल भारत
प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण संबद्ध पूँजी सब्सिडी योजना एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार योजना का लक्ष्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्राप्त संस्थागत वित्त के प्रति उन्हें 15% तक की पूँजीगत सब्सिडी (अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये) देकर उनका प्रौद्योगिकी उन्नयन सुगम बनाना है, ताकि वे अनुमोदित उप-क्षेत्रों में/उत्पादों के लिए सुस्थापित और उन्नत प्रौद्योगिकी अपना सकें। स्वीकार्य पूँजीगत सब्सिडी का परिकलन संयंत्र और मशीनों के खरीदारी मूल्य के आधार पर किया जाएगा। सब्सिडी के परिकलन के लिए पात्र ऋण की अधिकतम सीमा 100 लाख रुपये है। सीएलसीएसएस के तहत परिचालनगत प्रक्रिया अब ऑनलाइन है और दावा प्रक्रिया काग़ज़ रहित है। http://www.dcmsme.gov.in/schemes/sccredit.htm अखिल भारत
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन सहायता योजना (टेकअप) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन सहायता योजना (टेकअप) का मुख्य केंद्रबिंदु उर्जा दक्षता और उत्पाद गुणवत्ता प्रमाणन एवं ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। उर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन की परियोजना लागत के 25% तक की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। एमएसएमई की उर्जा खपत की लेखापरीक्षा किसी योग्य लेखापरीक्षक द्वारा की जानी है और परियोजना / इकाइयों में स्थापित मशीनों से उर्जा खपत में न्यूनतम 15% की कमी आनी चाहिए। http://msme.gov.in/WriteReadData/DocumentFile/technology&quality10.pdf अखिल भारत
प्रशीतन शृंखला के लिए छोटे व्यवसाय को सरकारी सब्सिडी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार प्रशीतन शृंखला, मूल्यवर्द्धन तथा परिरक्षण संबंधी मूलभूत सुविधा योजना का उद्देश्य, खेत से ग्राहक तक बिना किसी मध्यांतर के एकीकृत प्रशीतन शृंखला तथा परिरक्षण संबंधी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। इसमें उत्पादन स्थल पर प्रशीतन-पूर्व सुविधाएँ, बादबानी (रीफ़र) वैन, चल प्रशीतन इकाइयाँ तथा मूल्यवृद्धि केंद्र शामिल हैं। उपर्युक्त मूल्यवृद्धि केंद्रों में बागबानी, जैविक उत्पाद, समुद्री उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, मांस और मुर्गी-पालन, आदि से संबंधित प्रसंस्करण /बहु-उत्पाद प्रसंस्करण /संग्रहण केंद्र शामिल हैं। प्रशीतन शृंखला संबंधी समाधान में व्यवसायगत रूचि रखने वाले व्यक्ति, उद्यमियों के समूह, सहकारी संस्थाएँ, स्वसहायता समूह (एसएचजी), कृषक उत्पादक संगठन, गैर-सरकारी संगठन, केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि एकीकृत प्रशीतन शृंखला और परिरक्षण संबंधी बुनियादी ढाँचे की स्थापना करने और योजना के तहत अनुदान का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं http://mofpi.nic.in/ अखिल भारत
ब्राउन फाइबर क्षेत्र में कॉयर इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार कॉयर बोर्ड ब्राउन फाइबर क्षेत्र में कॉयर इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता योजना का परिचालन करता है। योजना के तहत वित्तीय सहायता की दर उपकरण लागत और मूलभूत संरचनागत सुविधाओं की 25% होगी, किंतु इसकी अधिकतम सीमाएँ इकाई के प्रकार पर आधारित होंगी. http://coirboard.gov.in/ अखिल भारत
जेनरेटर सेट/ डीजल इंजन वित्तीय सहायता योजना एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार योजना का उद्धेश्य, ब्राउन फाइबर क्षेत्र में फ़ाइबर /कर्ल्ड कॉयर उत्पादक इकाइयों को एकबारगी सब्सिडी देना है, जिससे वे बिजली कटौती / कम वोल्टेज़ के समय उत्पादन जारी रख सकें और ब्राउन फाइबर एवं कर्ल्ड कॉयर की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें, ताकि रबड़युक्त कॉयर उत्पाद, कॉयर रस्सी, यार्न और मैट तथा मैटिंग क्षेत्रों की जरूरतें पूरी हो सकें। सब्सिडी की मात्रा जेनेरेटर सेट की लागत का 25%, किंतु अधिकतम 50000/-. रुपये होगी। यह एकबारगी वित्तीय सहायता होगी और इकाई के किए गए व्यय के आधार पर मंज़ूर की जाएगी। http://coirboard.gov.in/ अखिल भारत
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की विपणन सहायता योजना एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती है - (क) विदेश में प्रदर्शनियाँ आयोजित करना और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों /व्यापार मेलों में सहभागिता करना (ख) अन्य संगठनों /उद्योग संघों /एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों को सह-प्रायोजित करना (ग) क्रेता-विक्रेता बैठकों, गहन अभियानों और विपणन संवर्द्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना http://www.nsic.co.in/mkt.asp अखिल भारत
१० आईएसओ 9000/आईएसओ 14001 प्रमाणीकरण प्रतिपूर्ति योजना एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार योजना के अंतर्गत उन लघु / अनुषंगी उपक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिन्होंने आईएसओ 9000/14001/एचएसीसीपी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है http://www.dcmsme.gov.in अखिल भारत
११ एमएसएमई हेतु विपणन सहयोग /सहायता (बार कोड) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार योजना के अंतर्गत, सुदक्ष विनिर्माण तकनीकियों के कार्यान्वयन, मुख्यत: सुदक्ष विनिर्माण संबंधी परामर्शदाता (भारत सरकार की ओर से 80% और लाभग्राही की ओर से 20%) के लिए सहायता प्रदान की जाती है एमएसएमई का दल योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अत: कोई मान्य विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) या दस या उससे अधिक इकाइयाँ मिलकर छोटे उद्यम-समूह के रूप में आवेदन कर सकती हैं। एसपीवी राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (योजना के लिए राष्ट्रीय उत्पाद्कता परिषद) को निर्धारित प्ररूप में आवेदन कर सकता है। मंज़ूरी दो चरणों में दी जाती है। पहले सैद्धांतिक अनुमोदन और जैसे ही सैद्धांतिक अनुमोदन के मानदंड पूरे होते है, अंतिम अनुमोदन दिया जाता है अखिल भारत
१२ लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास के लिए सहयोग एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का उद्धेश्य व्यवसाय संबंधी नवोन्मेषी विचारों के (नई देशी प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाएँ, उत्पाद, कार्यपद्धति, आदि) को प्रारंभिक चरण के लिए निधीयन करना है, जिनका एक वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जा सकता है। इस योजना के तहत, व्यवसाय संवर्द्धकों (इंक्यूबेटरों) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। "व्यवसाय संवर्द्धकों" की स्थापना के लिए निधीयन। प्रत्येक संवर्द्धनगत परियोजना (इंक्यूबेटी) / विचार की लागत 4 से 8 लाख रुपये के बीच भिन्न-भिन्न हो सकती है, किंतु प्रत्येक, व्यवसाय संवर्द्धक के लिए समग्र अधिकतम सीमा 62.5 लाख रुपये होगी
योजना प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफ़पी) /रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) और ऐसी किसी तकनीकी संस्था के आवेदन पर आधारित है, जो मेजबान संस्था बनना चाहती है। जैसे ही आरएफ़पी जारी होता है, तो उसके माध्यम से आवेदक तकनीकी संस्था को मेजबान संस्था बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति या एमएसएमई सीधे अपनी नज़दीकी मेजबान संस्था के पास आवेदन कर सकते हैं। मेजबान संस्था की सूची वेबसाइट http://www.dcmsme.gov.in/schemes/Institutions_Detail.pdfपर दी गई है। अखिल भारत
१३ एमएसएमई के लिए संसाधन सुदक्ष विनिर्माण प्रतिस्पर्धा क्षमता योजना एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार योजना के अंतर्गत, सुदक्ष विनिर्माण तकनीकियों के कार्यान्वयन, मुख्यत: सुदक्ष विनिर्माण संबंधी परामर्शदाता (भारत सरकार की ओर से 80% और लाभग्राही की ओर से 20%) के लिए सहायता प्रदान की जाती है एमएसएमई का दल योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अत: कोई मान्य विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) या दस या उससे अधिक इकाइयाँ मिलकर छोटे उद्यम-समूह के रूप में आवेदन कर सकती हैं। एसपीवी राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (योजना के लिए राष्ट्रीय उत्पाद्कता परिषद) को निर्धारित प्ररूप में आवेदन कर सकता है। मंज़ूरी दो चरणों में दी जाती है। पहले सैद्धांतिक अनुमोदन और जैसे ही सैद्धांतिक अनुमोदन के मानदंड पूरे होते है, अंतिम अनुमोदन दिया जाता है अखिल भारत
१४ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर योजना का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (क़ेवीआईसी) करता है, जो इस योजना की नोडल एजेंसी है। राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन राज्य केवीआईसी निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और बैंक करते हैं। योजना के तहत लाभग्राहियों /उद्यमियों को अंतिम रूप से वितरण करने के लिए केवीआईसी चिह्नित बैंकों में स्थित उनके बैक़ खातों मे सब्सिडी जमा कर देता है http://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/loginPage.jsp अखिल भारत
State level
राज्य स्तरीय
Sr No Subsidy Schemes Ministry Description To know more details, please visit Applicability
1 Assistance of Capital and Interest Subsidy for MSMEs (except service enterprise) Industries Commissionerate, Government of Gujarat
1. Capital Investment subsidy for Manufacturing Enterprises:-
Capital Investment subsidy will be eligible only on Loan Amount disbursed by the Bank/Institution.
In Municipal Corporation Areas:In Municipal Corporation Areas: Subsidy at 10% of term loan amount disbursed by the bank/ Financial Institution with maximum amount of 15 lakh
Area Outside Municipal Corporation limit: Subsidy at 15% of term loan amount disbursed by the bank/ Financial Institution maximum amount of 25 lakh.
2. Interest subsidy for Manufacturing Enterprise:-
Enterprise which has obtained first disbursement during the operative period of the scheme will eligible for the assistance. Interest Subsidy will be reimbursed after payment to the Bank/Institution 1% additional interest subsidy, if enterprise is set up with required equity contribution for the project at 100% by youth/s having age less than 35 years as on the date of sanction of the term loan 1% additional interest subsidy, if enterprise is set up by with required equity contribution for the project at 100% by SC/ST/Physically Challenged and Woman Entrepreneurs. In all maximum rate of interest subsidy shall not exceed 7% in municipal corporation areas and 9% in other areas.
http://ic.gujarat.gov.in/?page_id=3776 Gujarat
2 Assistance for reimbursement of CGTMSE fees for Micro and Small enterprises Industries Commissionerate, Government of Gujarat Assistance as reimbursement at 100% annual service fees paid to Bank / Financial institution for collateral free term loan under CGTMSE, for the period of five year. http://ic.gujarat.gov.in/?page_id=3776 Gujarat
3 Assistance in rent to MSEs Industries Commissionerate, Government of Gujarat Assistance in Rent to MSEs:-
The assistance at 50% of rent paid or 50,000/- per annum, whichever is less in Municipal Corporation area and area under the Urban Development Authority. The assistance at 50% of rent paid or 25,000/- per annum, whichever is less except mentioned in above.
http://ic.gujarat.gov.in/?page_id=3916 Gujarat
4 Schemes for Assistance Labour Intensive Industries Industries Commissionerate, Government of Gujarat Assistance will be eligible to New enterprise as well as to existing enterprise for one time expansion.
Payroll assistance will be provided at 1200 per person & additional 300 per women employment. In case of expansion this payroll assistance will be provided only for additional domicile employees.
In case of expansion, the payroll assistance will not be eligible for reemployed person/s who had been relieved by the enterprise within one year period before commencement of production of expansion.
Interest Subsidy :7% maximum up to 1 crore per annum for period of 5 years
VAT related incentives: Only 70% of eligible fixed capital investment of eligible unit will be considered for reimbursement. The eligible unit shall be entitled for reimbursement up to 1/5th of eligible limit in a particular year
http://ic.gujarat.gov.in/?page_id=3935 Gujarat
5 Scheme for Financial Assistance to Plastic Industry Industries Commissionerate, Government of Gujarat
1. Interest subsidy for New Enterprises:-
Interest subsidy up to 7% of term loan Maximum limit of 100 lakh per annum, for 5 years for fixed capital investment in building, new plant & machinery, equipment (including cost of installation, erection, transportation, electrification) and other related assets required for the manufacturing of the product. However, cost of land and land development will not be eligible.
2. VAT Related Incentive to New Enterprises:-
The eligible new enterprise will be reimbursed at of 80% of the net VAT paid for 5 years from date of commercial production. The VAT reimbursement amount would be 70% of eligible fixed capital investment. (excluding additional Tax and reduction of ITC as per the provision of the GVAT Act 2003) The eligible unit shall be entitled for reimbursement up to 1/5th of eligible limit in a particular year.
http://ic.gujarat.gov.in/?page_id=4051 Gujarat
6 New Enterprise Cum Enterprise Development scheme (NEEDS) MSME - Govt of Tamil Nadu Under this the educated youth will be given entrepreneur training, assisted to prepare their business plans and helped to tie up with financial institutions so as to set up new Manufacturing and Service ventures. The beneficiary must be a First Generation Entrepreneur. The scheme details are as follows –
Project cost above 5.00 lakh and not exceeding 1.00 Crore.
Subsidy
• 25% of the Project Cost subject to a ceiling of 25.00 lakh • 3% Back Ended Interest Subsidy for Bank Assisted Projects / 3% Interest Subvention for TIIC Assisted Projects. • However for projects costing more than 1.00 Crore, subsidy component will be restricted to 25.00 lakh.
Contribution
• General category entrepreneurs - 10% of the project cost • Special category Entrepreneurs - 5% of the project cost • (SC/ST/BC/MBC/Ex-servicemen/Minorities/Transgender/Differentlyabled persons)
Reservation
• SC : 18%
• ST : 1%
• Differently abled : 3%
• Under this scheme, at least 50% of the beneficiaries will be women with priority accorded to destitute women subject to the condition that they possess the required qualification.
Income ceiling
• There will be no income ceiling under this scheme.
Training
• Compulsory EDP training will be given for 1 month with stipend.
Other conditions
• Assistance under the Scheme is available only for NEW Projects for which loans sanctioned specifically under the NEEDS.
• Entrepreneurs who have already availed subsidy linked loans under other State Government / Government of India schemes such as Prime Minister Rojgar Yojana(PMRY), Rural Employment Generation Programme (REGP),Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP), Unemployed Youth Employment Generation Programme (UYEGP), TamilNadu Adi Dravidar Housing & Development Corporation Limited (TAHDCO) and Self help group will not be eligible for assistance under NEEDS Scheme.
• The applicant should not be a defaulter to any Commercial Bank/ Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited (TIIC) List of Documents to be enclosed in Duplicate
• Proof of Age – Copy of Birth certificate or Transfer Certificate.
• Proof of Residence – Copy of Ration Card or Residence certificate from Tahsildhar.
• Copy of Degree/Diploma Certificate.
• Community Certificate.
• Certificate in Proof for Exservicemen /Differentlyabled /Transgender, wherever applicable.
• Project Report with Projected sales and cash Flow statement for the next 3 years.
• Copy of Land Document, if included in the project.
• Estimate of Building obtained from the Chartered Civil Engineer.
• Quotations for the Machinery or Equipments.
• Sworn Affidavit obtained from Notary Public in 20/- stamp Paper as per format.
• EM Part-I obtained from the office of the Regional Joint Director, Chennai-32.
• Copy of Partnership Deed, in case of partnership concern.
http://www.msmeonline.tn.gov.in/ Tamil Nadu
7 Unemployed Youth Employment Generation Programme (UYEGP) MSME - Govt of Tamil Nadu The scheme aims to mitigate the unemployment problems of socially and economically weaker section of the society, particularly among the educated and unemployed to become self employed by setting up Manufacturing / Service / Business enterprises by availing loan up to the maximum of 5 lakh, 3 lakh and 1 Lakh respectively with subsidy assistance from the State Government up to 15% of the project cost. http://www.msmeonline.tn.gov.in/ Tamil Nadu
8 Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana Department of MSME, Madhya Pradesh This scheme is applicable to projects between 10 lakh to 1 crore. The scheme not only provides margin money assistance to beneficiaries but also Interest & CGT fee subvention http://www.mpindustry.gov.in/MYUY_Scheme.pdf Madhya Pradesh
9 Mukhya Mantri Swarojgar Yojana Department of MSME, Madhya Pradesh This scheme is applicable to projects between 20000 to 10 lakh. The scheme not only provides margin money assistance to beneficiaries but also Interest & CGT fee subvention http://www.mpindustry.gov.in/MSY_Scheme.pdf Madhya Pradesh
क्र. सहायता योजना मंत्रालय विवरण अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें प्रयोज्यता
एमएसएमई को पूँजी सहायता और ब्याज सब्सिडी (सेवाक्षेत्र के उद्यमों को छोडकर) उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार
१. विनिर्माण उद्योगों के लिए पूँजीगत निवेश के प्रति सब्सिडी:
केवल बैंक/संस्था से संवितरित ऋण राशि पर पूँजीगत निवेश के प्रति सब्सिडी पात्र होगी
नगर निगम क्षेत्र में: नगर निगम क्षेत्र में, बैंक/वित्तीय संस्था से संवितरित सावधि ऋण राशि का 10% या अधिकतम 15 लाख रुपये सब्सिडी
नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर : बैंक/वित्तीय संस्था से संवितरित सावधि ऋण राशि का 15% या अधिकतम 25 लाख रुपये की सब्सिडी
२. विनिर्माण उद्यमों के लिए ब्याज सब्सिडी:
जिन उद्यमों को इस योजना की अवधि के दौरान पहला संवितरण प्राप्त हुआ है, वे सहायता के लिए पात्र होंगे। बैंक/संस्था को भुगतान किए जाने के बाद ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि उद्यम की स्थापना सावधि ऋण की मंज़ूरी के तिथि पर 35 वर्ष से कम आयु के युवक/कों ने की हो और उन्होंने परियोजना के लिए आवश्यक ईक्विटी अंशदान के प्रति 100% अंशदान किया हो, तो 1% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यदि उद्यम की स्थापना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग और महिला उद्यमियों ने की हो और उन्होंने परियोजना के लिए आवश्यक ईक्विटी अंशदान के प्रति 100% अंशदान किया हो, तो 1% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। समग्रत: नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम ब्याज सब्सिडी 7% और अन्य क्षेत्रों में 9% से अधिक नहीं होगी
http://ic.gujarat.gov.in/?page_id=3776 गुजरात
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सीजीटीएमएसई शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार सीजीटीएमएसई के तहत संपार्श्विक प्रतिभूति रहित सावधि ऋण के लिए बैंक / वित्तीय संस्था को प्रदत्त वार्षिक सेवा शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति के रूप में पाँच वर्षों की अवधि के लिए सहायता http://ic.gujarat.gov.in/?page_id=3776 गुजरात
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किराये के प्रति सहायता उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को किराया संबंधी सहायता:-
नगर निगम क्षेत्र और शहरी विकास प्राधिकरण के अधीन आने वाले क्षेत्रों में, प्रदत्त किराये के 50% या 50,000/- रुपये प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, की सहायता। उपर्युक्त उल्लिखित क्षेत्रों को छोडकर अन्य क्षेत्रों में, प्रदत्त किराये के 50% या 25,000/- प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, की सहायता
http://ic.gujarat.gov.in/?page_id=3916 गुजरात
श्रम प्रधान उद्योगों के लिए सहायता योजनाएँ उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार नए उद्योग तथा साथ ही साथ एक बार विस्तार करने वाले मौजूदा उद्योग सहायता के लिए पात्र होंगे.
1200 रुपये प्रति व्यक्ति और अतिरिक्त 300 रुपये प्रति महिला रोज़गार के लिए की वेतनपत्रक संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी विस्तार के मामले में, वेतनपत्रक सहायता केवल अतिरिक्त अधिवासी कर्मचारियों के लिए दी जाएगी।
ब्याज सब्सिडी :पाँच वर्ष की अवधि के लिए 7%, किंतु अधिकतम करोड प्रतिवर्ष
मूल्यवर्धित कर (वैट) से संबंधित प्रोत्साहन : पात्र इकाई के पात्र स्थिर पूँजी निवेश के केवल 70% की प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाएगा। पात्र इकाई किसी वर्ष-विशेष में पात्र सीमा के 1/5 तक की
http://ic.gujarat.gov.in/?page_id=3935 गुजरात
प्लास्टिक उद्योग के लिए वित्तीय सहायता योजना उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार
१.नए उद्यमों के लिए ब्याज सब्सिडी :
पाँच वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण की 7%, किंतु अधिकतम 100 लाख रुपये प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी, जो उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित भवन, नए संयंत्र एवं मशीनों, उपकरणों एवं अन्य संबंधित आस्तियों में स्थिर पूँजी निवेश के लिए दी जाएगी। तथापि, भूमि और भूमि विकास की लागत सहायता के लिए पात्र नहीं होगी
२. नए उद्यमों के लिए मूल्यवर्धित कर (वैट) से संबंधित प्रोत्साहन :
पात्र नए उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अदा किए गए निवल वैट के 80% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वैट की प्रतिपूर्ति की राशि पात्र स्थिर पूँजी निवेश की 70% होगी (जीवैट अधिनियम, 2003 के अनुसार, अतिरिक्त कर और आयकर रियायत (आईटीसी) संबंधी घटौती को छोड़कर) पात्र इकाई किसी वर्ष-विशेष में पात्र सीमा के 1/5 तक की प्रतिपूर्ति के लिए हक़दार होगी
http://ic.gujarat.gov.in/?page_id=4051 गुजरात
नव उद्यम एवं उद्यम विकास योजना (नीड्स) एमएसएमई - तमिलनाडु सरकार इसके तहत, शिक्षित युवाओं को उद्यम प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी व्यवसाय योजना तैयार करने में सहायता की जाएगी तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ व्यवसायगत संबंध स्थापित करने में सहायता की जाएगी, ताकि वे नए विनिर्माण और सेवाक्षेत्र उद्यम स्थापित कर सकें। लाभग्राही अनिवार्य रूप से पहली पीढ़ी का उद्यमी होना चाहिए। योजना का विवरण निम्नानुसार है :-
परियोजना लागत 5 लाख रुपये से ऊपर, लेकिन 1.00 करोड़ से अधिक न हो
अंशदान
• सामान्य श्रेणी के उद्यमी - परियोजना लागत की 10% •विशेष श्रेणी के उद्यमी - परियोजना लागत की 5% •(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिक /अल्पसंख्यक / विपरीतलिंगी /विकलांग व्यक्ति आरक्षण
• अनुसूचित जाति : 18%
• अनुसूचित जनजाति : 1%
• विकलांग : 3%
• इस योजना के तहत, कम से कम 50% लाभग्राही महिलाएँ होंगी और उनमें भी बेसहारा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्तें वे आवश्यक योग्यता रखती हों
आय सीमा
•इस योजना के तहत आय सीमा नहीं होगी
प्रशिक्षण
• एक महीने का अनिवार्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ में वृत्तिका (स्टाइपेंड) दी जाएगी
अन्य शर्तें
•योजना के तहत, केवल उन नई परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध होगी, जिनके लिए विशेष रूप से नव उद्यम एवं उद्यम विकास योजना (एनईईडीएस) के तहत ऋण मंज़ूर किया गया है
• जिन उद्यमियों ने अन्य राज्य सरकारों /भारत सरकार की योजनाओं, जैसे – प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, बेरोज़गार युवा रोज़गार सृजन कार्यक्रम, तमिलनाडु आदि द्रविडर हाउसिंग ऐंड डेवलपमेंट कॉर्पोर्शन लिमिटेड और स्व-सहायता समूह के तहत सब्सिडी संबद्ध ऋण का उपयोग किया है, वे नव उद्यम एवं उद्यम विकास योजना (एनईईडीएस) के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे
• आवेदक को किसी वाणिज्य बैंक / तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम (टीआईआईसी) के प्रति चूककर्ता नहीं होना चाहिए। दस्तावेज़ों की सूची दो प्रतियाँ में संलग्न की जाए
• आयु का प्रमाण - जन्म प्रमाणपत्र या स्थानांतरण प्रमाणपत्र
• आवास का प्रमाण - राशन कार्ड या तहसीलदार से आवास प्रमाणपत्र
• डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र की प्रति
• समुदाय प्रमाणपत्र
• जहाँ लागू हो, भूतपूर्व सैनिक /विकलांग / विपरीतलिंगी संबंधी सबूत के लिए प्रमाणपत्र
• अगले तीन वर्षों के लिए प्रानुमानित बिक्री और नक़दी प्रवाह विवरण के साथ परियोजना रिपोर्ट
• यदि भूमि परियोजना में शामिल हो, तो भूमि दस्तावेज़ की प्रति
• भवन के संबंध में सनदी सिविल इंजीनियर से प्राप्त प्राक्कलन.
• मशीनों या उपकरणों के लिए भाव-सूची
• प्ररूप के अनुसार नोटरी पब्लिक से रु.20/- के स्टाम्प पेपर पर प्राप्त किया हुआ सशपथ हलफ़नामा
• क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चेन्नई -32 के कार्यालय से प्राप्त ईएम- खंड -1
• अगर भागीदारी संस्था हो, तो भागीदारी विलेख
http://www.msmeonline.tn.gov.in/ तामिलनाडु
बेरोज़गार युवाओं के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम एमएसएमई - तमिलनाडु सरकार योजना का लक्ष्य, समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, विशेष रूप से शिक्षित बेरोज़गारों की बेरोज़गारी की समस्या को कम करना है। इसमें उन्हें राज्य सरकार से परियोजना लागत के 15% तक की अनुदान की सहायता के साथ क्रमश: अधिकतम 5 लाख, 3 लाख, और 1 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि वे विनिर्माण / सेवा / व्यवसाय उद्यमों की स्थापना कर स्वरोज़गारी बन सकें http://www.msmeonline.tn.gov.in/ तामिलनाडु
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एमएसएमई विभाग, मध्य प्रदेश यह योजना दस लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच की परियोजनाओं के लिए लागू है। योजना के अंतर्गत लाभग्राही को केवल न केवल मार्जिन राशि सहायता दी जाती है, बल्कि ब्याज और ऋण गारंटी न्यास (सीजीटी) के शुल्क में छूट भी दी जाती है http://www.mpindustry.gov.in/MYUY_Scheme.pdf मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना एमएसएमई विभाग, मध्य प्रदेश यह योजना 20000 से 10 लाख रुपये के बीच की परियोजनाओं के लिए लागू है। इस योजना के अंतर्गत लाभग्राही को न केवल मार्जिन राशि सहायता दी जाती है, बल्कि ब्याज और ऋण गारंटी न्यास (सीजीटी) के शुल्क में छूट भी दी जाती है http://www.mpindustry.gov.in/MSY_Scheme.pdf मध्य प्रदेश
For SC/ST
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए
Sr No Subsidy Schemes Ministry Description To know more details, please visit Applicable State
1 Subsidised Term loan from National Scheduled Castes Finance and Development Corporation Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India Subsidy to Beneficiaries Under the Central-Sector Scheme of Special Central Assistance to the Scheduled Castes Sub Plan, the Below Poverty Line (BPL) Beneficiaries are eligible for subsidy at 10,000/- or 50% of the unit cost, whichever is less. http://www.nsfdc.nic.in/uniquepage.asp?ID_PK=42 All India
2 Swachhta Udyami Yojana (SUY) by National Safai Karmacharis Finance & Development Corporation Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India The “Swachhta Udyami Yojana” is for extending financial assistance for Construction, Operation & Maintenance of Pay and Use Community Toilets in Public Private Partnership (PPP) Mode and Procurement & Operation of Sanitation related Vehicles . The Scheme has been launched on the 2nd October, 2014, birth anniversary of Mahatma Gandhi by Hon’ble Minister of State for Social Justice & Empowerment Shri Sudarshan Bhagat. This Scheme has twin objective of cleanliness and providing livelihood to Safai Karamcharis and liberated Manual Scavengers to achieve the overall goal of “Swachh Bharat Abhiyan” initiated by the Hon’ble Prime Minister. Maximum subsidy of 3.25 lakh in case of manual Scavengers under Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS) in accordance with the "Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. http://nskfdc.nic.in/content/home/swachhta-udyami-yojana-suy All India
3 Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for MSEs under National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Hub Scheme. Ministry of Micro Small and Medium Enterprises The scheme aims at facilitating purchase of plant & machinery by providing 25 per cent upfront capital subsidy to the existing as well as new SC/ST owned MSEs on institutional finance availed of by them. The objective of this scheme is to promote new enterprises and support the existing enterprises in their expansion for enhanced participation in the public procurement. http://www.msme.gov.in/sites/default/files/guidelines-SCLCSS1.PDF All India
क्र. सब्सिडी योजनाएँ मंत्रालय विवरण अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें राज्य, जहाँ लागू है
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से सब्सिडीकृत सावधि ऋण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत लाभग्राहियों को सब्सिडी। गरीबी रेखा के नीचे के लाभग्राही 10000/- रुपये या इकाई की लागत की 50% , जो भी कम हो, की सब्सिडी के लिए पात्र हैं http://www.nsfdc.nic.in/uniquepage.asp?ID_PK=42 अखिल भारत
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम की स्वच्छता उद्यमी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार "स्वच्छता उद्यमी योजना" के अंतर्गत सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्था वाले सशुल्क सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए और स्वच्छता/स्वास्थ्यरक्षा से संबंधित वाहनों की खरीदारी एवं संचालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना का शुभारंभ 2 अक्तूबर, 2014 को महात्मा गाँधी जयंती पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री माननीय श्री सुदर्शन भगत ने किया। इस योजना के दो उद्देश्य हैं – एक, स्वच्छता और दूसरा, सफाई कर्मचारियों तथा मैला ढोने से मुक्त हुए व्यक्तियों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराना, ताकि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए "स्वच्छ भारत अभियान" का समग्र लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। "मैला ढोने वाले व्यक्तियों के रूप में नियोजन पर निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुरूप, मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वरोज़गार योजना (एसआरएमएस) के मामले में अधिकतम सब्सिडी 3.25 लाख रुपये है http://nskfdc.nic.in/content/home/swachhta-udyami-yojana-suy अखिल भारत
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति केंद्र योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए विशेष ऋण संबद्ध पूँजी सबसिडी योजना (एससीएलसीएसएस) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले मौजूदा एवं नए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उनके द्वारा लिए गए संस्थागत ऋणों के प्रति 25 प्रतिशत अग्रिम पूँजी सब्सिडी देकर उन्हें संयंत्र एवं मशीनों की खरीदारी में सहायता देना है। योजना का उद्देश्य नए उद्यमों को प्रोत्साहित करना और मौजूदा उद्यमों को उनके विस्तार में सहयोग देना है, ताकि वे सार्वजनिक अधिप्राप्ति /खरीदारी में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें http://www.msme.gov.in/sites/default/files/guidelines-SCLCSS1.PDF अखिल भारत
For Women
महिलाओं के लिए
Sr No Subsidy Schemes Ministry Description To know more details, please visit Applicable State
1 Skill Upgradation & Quality improvement and Mahila Coir Yojana Ministry of MSME, Govt. of India Mahila Coir Yojana (MCY), in particular, aims at women empowerment through the provision of spinning equipment at subsidised rate after appropriate skill development (training) programmes http://coirboard.gov.in/wp-content/uploads/2014/07/SchemeSUandQI.pdf All India
क्र. सब्सिडी योजना मंत्रालय विवरण अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें राज्य, जहाँ लागू है
कौशल उन्नयन एवं गुणवत्ता सुधार और महिला कॉयर योजना एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार महिला कॉयर योजना (एमसीवाई) का लक्ष्य उपयुक्त कौशल विकास (प्रशिक्षण) कार्यक्रमों के बाद महिलाओं को सब्सिडीकृत दर से कताई उपकरण उपलब्ध कराकर उनका सशक्तीकरण करना है http://coirboard.gov.in/wp-content/uploads/2014/07/SchemeSUandQI.pdf अखिल भारत
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