Subsidy Schemes

सब्सिडी योजनाएं

Central level
केंद्र स्तरीय
Sr No Subsidy Schemes Ministry Description To know more details, please visit Applicability
1 Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) Government of India,Ministry of Textiles (MoT) ATUFS has been introduced by MoT for textiles and jute industry to facilitate induction of state-of-the- art technology by the textile units for the implementation period from January 13, 2016 to March 31, 2022. The maximum Capital Investment Subsidy (CIS) for overall investment by an individual entity under ATUFS will be restricted to 30 crore.

An additional subsidy of 10% will also be provided to made ups units / sector enhancing the cap on Capital Investment Subsidy (CIS) to 50 crore under Scheme for Production and Employment Link Support for Garmenting Units (SPELSGU) under ATUFS based on achievement of the projected production and employment. This scheme will come to effect from January 13, 2016 till March 31, 2019
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2 Scheme for Integrated Textile Parks (SITP) Government of India, Ministry of Textiles (MoT) The primary objective of the Scheme is to provide financial assistance to a group of entrepreneurs to establish state-of-the-art infrastructure facilities in a cluster for setting up their textile units, conforming to international environmental and social standards and thereby mobilize private investment in the textile sector and generate fresh employment opportunities. The scheme is for the period of three years i.e., from April 01, 2017 to March 31, 2020.

The units set up in the park under the scheme may avail eligible benefits under different schemes of the Government. The maximum Capital Investment Subsidy (CIS) for overall investment by an individual entity under ATUFS will be restricted to 30 crore.
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3 In-situ Upgradation of Plain Power looms Government of India, Ministry of Textiles (MoT) A comprehensive scheme is launched as the Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development and the same comes into effect on 1st April, 2017 and would be for a duration up to 31 March, 2020.

Under Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development one of the scheme is In-situ Upgradation scheme for Plain Power looms and the objective of this scheme is to provide financial assistance to economically weaker low-end powerloom units, for upgrading existing plain looms to semi-automatic/shuttleless looms by way of fixing certain additional attachments/kits.

Quantum of subsidy per loom is based on the combination of type of power loom upgradation along and entrepreneur category i.e General, SC, ST. The cap of subsidy under the scheme is 81000/-
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4 Group Work shed Scheme (GWS) Government of India, Ministry of Textiles (MoT) A comprehensive scheme is launched as the Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development and the same comes into effect on 1st April, 2017 and would be for a duration up to 31 March, 2020.

Under Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development one of the scheme is Group Work shed Scheme (GWS) and the objective of this scheme is to facilitate the establishment of worksheds for shuttleless looms in an existing or new cluster, which will provide required scale of economy for business operations.

Eligible Subsidy is based on the combination of unit cost of construction and entrepreneur category i.e General, SC, ST. The cap of subsidy under the scheme per foot is 900/-.
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5 Yarn Bank Scheme Government of India, Ministry of Textiles (MoT) A comprehensive scheme is launched as the Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development and the same comes into effect on 1st April, 2017 and would be for a duration up to 31 March, 2020.

Under Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development one of the scheme is Yarn Bank Scheme and the objective of this scheme is to provide interest free corpus fund to Special Purpose Vehicle (SPV) / Consortium to enable them to purchase yarn at wholesale rate and give the yarn at reasonable price to the small weavers.

Government shall provide interest free corpus fund of maximum 200 Lakh per yarn bank to SPV/Consortium.
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6 Common Facility Centre (CFC) Government of India, Ministry of Textiles (MoT) A comprehensive scheme is launched as the Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development and the same comes into effect on 1st April, 2017 and would be for a duration up to 31 March, 2020.

Under Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development one of the scheme is Common Facility Centre (CFC) and the objective of this scheme is to provide financial assistance for setting-up of Common Facility Centres such as design centre / studio, testing facilities, training centre, information cum trade centre and common raw material / yarn / sales depot, water treatment plant for industrial use, dormitory, workers’ residential space, common pre-weaving facilities viz. yarn dyeing, warping & sizing, twisting etc., and post weaving facilities viz. processing, etc.

Government shall provide subsidy of maximum 200 Lakh per CFC.
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7 Pradhan Mantri Credit scheme for Power loom Weavers Government of India, Ministry of Textiles (MoT) A comprehensive scheme is launched as the Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development and the same comes into effect on 1st April, 2017 and would be for a duration up to 31 March, 2020.

Under Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development one of the scheme is Pradhan Mantri Credit scheme for Power loom Weavers and the objective of this scheme is to provide financial assistance viz. Margin Money Subsidy availed and / or interest reimbursement as against the credit facility (term loan) availed under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) / Stand-up India to the decentralized powerloom units / weavers.

Under PMMY - FINANCIAL ASSISTANCE
Margin Money Subsidy 20% of project cost with a ceiling of 1 lakh.
Interest Subvention 6% per year both for working capital and term loan upto 10 lakh for maximum period of 5 years.

Under STAND UP INDIA - FINANCIAL ASSISTANCE
25% Margin Money Subsidy upto a project cost of 1.00 Crore with a ceiling of 25 Lakh, the borrower is required to bring in 10% of the Project Cost as his / her own contribution.
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8 Solar Energy Scheme for Powerlooms Government of India, Ministry of Textiles (MoT) A comprehensive scheme is launched as the Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development and the same comes into effect on 1st April, 2017 and would be for a duration up to 31 March, 2020.

Under Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development one of the scheme is Solar Energy Scheme for Powerlooms and the objective of this scheme is to provide financial assistance/capital subsidy for installation of On Grid Solar Photo Voltaic Plant (without Battery backup) and Off Grid Solar Photo Voltaic Plant (with Battery back-up) by small powerloom units to attain sustainable development goal of Government and to give thrust to renewable energy.

Eligible Subsidy is based on the combination of no. of looms installed and entrepreneur category i.e General, SC, ST. The cap of subsidy under the scheme is 8.55 lakh.
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9 Grant-in-Aid and Modernisation & Upgradation of Powerloom Service Centres (PSCs) Government of India, Ministry of Textiles (MoT) A comprehensive scheme is launched as the Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development and the same comes into effect on 1st April, 2017 and would be for a duration up to 31 March, 2020.

Under Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development one of the scheme is Grant-in-Aid and Modernisation & Upgradation of Powerloom Service Centres (PSCs) and the objective of this scheme is to provide financial assistance to 15 Powerloom Service Centres under Office of the Textile Commissioner (Tx.C), 26 Textile Research Associations (TRAs) and 6 State Govt. offer various services like training, sample testing, design development, consultancy, conducting seminar/ workshop, etc. to the powerloom sector on behalf of the Government.

Grant-in-Aid (GIA) is provided to the PSCs of TRAs/ State Govt. agencies for the recurring expenses for running the PSCs
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10 Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) Government of India, Ministry of Textiles (MoT) A comprehensive scheme is launched as the Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development and the same comes into effect on 1st April, 2017 and would be for a duration up to 31 March, 2020.

Under Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development one of the scheme is Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) and the objective of this scheme is to provide one time Capital Subsidy for investments in employment and technology intensive segments of the textile value chain.

10% is the Capital Investment Subsidy (CIS) subject to a ceiling of 20 crore.
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11 Modified Comprehensive Powerloom Cluster Development Scheme (MCPCDS) Government of India, Ministry of Textiles (MoT) A comprehensive scheme is launched as the Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development and the same comes into effect on 1st April, 2017 and would be for a duration up to 31 March, 2020.

Under Comprehensive Scheme for Powerloom Sector Development one of the scheme is Modified Comprehensive Powerloom Cluster Development Scheme (MCPCDS) and the objective of this scheme is to create world class infrastructure to integrate production chain, to fulfil the business needs of the local Small and Medium Enterprises (SMEs) and to boost production and export. Also development of infrastructure, common facilities, other need based innovations, technology upgradation and skills development is covered under the scheme.

Government of India provides subsidy of 60% of the project cost with maximum ceiling upto 50 crore.
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12 Integrated Processing Development Scheme (IPDS) Government of India, Ministry of Textiles (MoT) The objective of the scheme is to facilitate the Indian textile industry to become globally competitive using environmentally friendly processing standards and technology. The scheme would facilitate the textile units to meet the required environmental standards. The IPDS would support new CETPs (Common Effluent Treatment Plant) in existing processing clusters as well as new processing parks specifically in the area of water and waste water management as also to promote research and development for cleaner technologies in the processing sector.

Government of India grant will be permitted for Water treatment & effluent treatment plant and technology (including marine, Riverine and ZLD system), Common infrastructure such as captive power generation plants including renewable and green energy including captive power generation plant within the overall ceiling of 50% of the project cost not exceeding 75 crore for ZLD and Marine discharge and 10 crore for riverine and conventional treatment as the case may be.
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13 SAMPADA (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro Processing Clusters) Government of India, Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) SAMPADA is a comprehensive package which will result in creation of modern infrastructure with efficient supply chain management from farm gate to retail outlet.

Under scheme for Mega Food Park covered under SAMPADA, maximum Grant-in-aid per project would be 50 crore per project.

Under scheme for Cold chain and Value Addition Infrastructure covered under SAMPADA, maximum Grant-in-aid per project would be 10 crore per project.

Under scheme for Creation / Expansion of Food Processing and Preservation capacities covered under SAMPADA, maximum Grant-in-aid is 5 crore.

Under scheme for Infrastructure for Agro Processing Clusters covered under SAMPADA, maximum Grant-in-aid is 10 crore.

Under scheme for Creation of Backward and Forward Linkages covered under SAMPADA, maximum Grant-in-aid is 5 crore.

Under scheme for Food Safety and Quality Assurance Infrastructure covered under SAMPADA, Central / State Government and their organizations / Government universities are eligible for Grant-in-aid 100% of the cost of equipment and all other implementing agencies / private sector organizations / universities (including deemed universities) are eligible for Grant-in-aid 50% of cost of equipment in general areas and 70% for North East & difficult areas respectively.

Under scheme for Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP) / ISO Standards / Food Safety/ Quality Management Systems covered under SAMPADA, maximum Grant-in-aid given for NE region and difficult areas is 17 lakh and 22 lakh respectively.

Under scheme for Human Resources and Institutions covered under SAMPADA, Grant-in-aid for the Government organizations / universities / institutions is given for 100% of cost of equipment, consumables and expenditure related to salaries for project staff specific to the project for maximum period of three years. Also, Grant-in-aid is given to private organizations / universities/ institutions to the tune of 50 % of equipment cost only in general areas and 70% in North East states and difficult areas.

Under scheme for Promotional Activities, Advertisements, Publicity, Studies and Surveys covered under SAMPADA, maximum Grant-in-aid of 5 lakh is provided.
http://mofpi.nic.in/Schemes/pradhan-mantri-kisan-sampada-yojana All India
14 Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Technology Upgradation (CLCSS) Government of India, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) The objective of the Scheme is to facilitate technology up-gradation in MSEs by providing an upfront capital subsidy of 15 per cent (on institutional finance of upto 1 crore availed by them) for induction of well-established and improved technology in the specified 51 subsectors/ products approved.

The revised scheme aims at facilitating technology up-gradation by providing 15% up front capital subsidy to MSEs, including tiny, khadi, village and coir industrial units, on institutional finance availed by them for induction of well established and improved technologies in specified sub-sectors/products approved under the scheme.
http://www.dcmsme.gov.in/schemes/credit_link_scheme.htm All India

At present the Scheme is under revision and will be launched soon after obtaining the necessary approvals.
15 Market Development Assistance Scheme for Micro/ Small manufacturing enterprises/ Small & Micro exporters (SSI-MDA) Government of India, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) To encourage Small & Micro exporters in their efforts at tapping and developing overseas markets. To increase participation of representatives of small/ micro manufacturing enterprises under MSME India stall at International Trade Fairs/ Exhibitions.

Reimbursement of 75% of one time registration fee (Under MDA Scheme) and 75% of annual fees (recurring) (Under NMCP Scheme) paid to GSI (Formerly EAN India) by Small & Micro units for the first three years for bar code.

Also, total subsidy on air fare & space rental charges will be restricted to 1.25 lakhs per unit.
http://www.dcmsme.gov.in/schemes/sidoscheme.htm All India
16 Micro & Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSE-CDP) Government of India, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) To support the sustainability and growth of MSEs by addressing common issues such as improvement of technology, skills and quality, market access, access to capital, etc. To build capacity of MSEs for common supportive action through formation of self help groups, consortia, upgradation of associations, etc. To create/upgrade infrastructural facilities in the new/existing industrial areas/ clusters of MSEs, including setting up of Flatted Factory Complexes. To set up common facility centres (for testing, training centre, raw material depot, effluent treatment, complementing production processes, etc.)

For setting up of CFCs, the GoI grant will be restricted to 70% of the cost of project of maximum 15.00 crore. GoI grant will be 90% for CFCs in NE & Hill States, Clusters with more than 50% (a) micro/ village (b) women owned (c) SC/ST units.

For Infrastructure Development, The GoI grant will be restricted to 60% of the cost of project of 10.00 crore. GoI grant will be 80% for projects in NE & Hill States, industrial areas/ estates with more than 50% (a) micro (b) women owned (c) SC/ST units.
http://www.dcmsme.gov.in/MSE-CDProg.htm All India
17 Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) Government of India, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) The Scheme is implemented by Khadi and Village Industries Commission (KVIC), as the nodal agency at the National level. At the State level, the Scheme is implemented through State KVIC Directorates, State Khadi and Village Industries Boards (KVIBs) and District Industries Centres (DICs) and banks. The Government subsidy under the Scheme is routed by KVIC through the identified Banks for eventual distribution to the beneficiaries / entrepreneurs in their Bank accounts.

General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25 % of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as scheduled caste/scheduled tribe /women the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas.
https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/COM_PMEGPForm.aspx All India
18 Marketing Assistance Scheme (MAS) Government of India, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) To enhance marketing capabilities & competitiveness of the MSMEs. To showcase the competencies of MSMEs. To update MSMEs about the prevalent market scenario and its impact on their activities. To facilitate the formation of consortia of MSMEs for marketing of their products and services. To provide platform to MSMEs for interaction with large institutional buyers. To disseminate/ propagate various programmes of the Government. To enrich the marketing skills of the micro, small & medium entrepreneurs.

Maximum amount of subsidy under the scheme is of 20 lakh which includes air fare, space rental & shipping / transportation charges.
http://www.nsic.co.in/Schemes/MarketingAssistance.aspx All India
19 Integrated Development of Leather Sector Sub Scheme (IDLSS) Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India, Ministry of Commerce and Industry All existing units in the Leather, Footwear and Accessories including tanneries, leather goods, non-leather footwear and footwear component sector.

The financial scheme will be investment grant to the extent of 30% of cost of plant and machinery to Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) and 20% of cot of plant and machinery to other units for technology up-gradation / modernization and / or expansion and setting up a new unit subject to aceiling of 2 Crore for each product line.
http://dipp.nic.in/indian-footwear-leather-and-accessories-development-programme All India
20 "Digital MSME" Scheme for promotion of Information and Communication Technology (ICT) in MSME Sector Government of India DC(MSME), Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises. To sensitize and encourage MSMEs towards new approach i.e Cloud Computing for ICT adoption in their production & business processes with a view to improve their competitiveness in national and international market. To benefit large number of MSMEs in terms of standardizing their business processes, improvement in delivery time, reduction in inventory cost, improvement in productivity and quality of production through cloud computing by reducing the burden of investment on Hardware/Software and Infrastructural activities using Cloud Platform.

Awareness Programme and Work Shop: Funds will be provided 0.70 lakhs per programme. In addition ,max. 0.55 lakh kept for TA/DA/Lodging expenses for official of IAITCIL subject to actuals for one day as per entitlement to be re-imbursed by respective DI. The Work Shop will be organised by IAI MSME-Dls with the involvement of industry chambers/associations etc. ,if required. Funds will be provided to IAI MSME-DI 5.00 lakh per Work Shop per day.

Cloud Computing services will be provided with maximum subsidy of 1 lakh per unit.
http://digitalmsme.gov.in/ICT/ICT_Welcome.aspx All India
21 Lean Manufacturing Competitiveness Scheme Under National Manufacturing Competitiveness Programme Development Commissioner (MSME) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India The general approach involves engagement of Lean Manufacturing Consultants (LMC) to work with selected MSMEs in the chosen clusters with financial support by the Government. Under the Scheme, MSMEs will be assisted in reducing their manufacturing costs through proper personnel management, better space utilization, scientific inventory management, improved process flows, reduced engineering time and so on with the application of LM techniques. The Scheme is basically a business initiative to reduce “waste” in manufacturing.

Lean Manufacturing (LM) consultants are deployed in the Special Purpose Vehicle (SPV)/Distinct Product Group (DPG) for LM Interventions for a period of 18 months. 80% of the cost of hiring the lean manufacturing consultant (LMC) is reimbursed through NMIUs (National Monitoring and Implementing Unit) to SPVs/Units and 20% of the cost is borne by the SPVs/units.
https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/COM_LeanManufacturing.aspx All India
22 ISO 9000/ISO 14001 Certification Reimbursement Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises The scheme provides incentive to those small scale/ancillary undertaking who have acquired ISO 9000/ISO 14001/HACCP certifications.

The scheme envisages reimbursement of charges for acquiring ISO-9000/ISO- 14001/HACCP certification to the extent of 75% of expenditure subject to a maximum of 75000 in each case.
https://my.msme.gov.in/MyMsmeMob/MsmeScheme/Pages/0_2_2.html All India
23 Support For Entrepreneurial And Managerial Development Of SMEs Through Incubators Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Under this scheme Government of India is providing opportunity to the innovators in developing and nurturing their new innovative ideas for the production of new innovative products which can be sent in to the market for commercialization. This Ministry has been implementing this scheme since 2008 under the approved guidelines which permits the Govt. financial assistance of 75 % to 85 % of the project cost up to the maximum average of 6.25 lakh per innovative idea, limited to 10 ideas for Host Institute/Business Incubator (HI/BI). This fund is routed through the HI/BI. Besides, a sum of 37,800/- per idea is released to Host Institute/Business Incubator for infrastructure and training purpose. http://www.dcmsme.gov.in/schemes/SUPPORTFOREMDTI.html All India
24 Financial Support to MSMEs in ZED Certification Scheme Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Scheme include inculcating Zero Defect & Zero Effect practices in manufacturing processes, ensure continuous improvement and supporting the Make in India initiative.

The ZED Certification scheme is an extensive drive to create proper awareness in MSMEs about ZED manufacturing and motivate them for assessment of their enterprise for ZED and support them. After ZED assessment, MSMEs can reduce wastages substantially, increase productivity, expand their market as IOPs, become vendors to CPSUs, have more IPRs, develop new products and processes etc.

The subsidy provided by the Government of India for Micro, Small & Medium Enterprises will be 80%, 60% and 50% respectively. There shall be an additional subsidy of 5% for MSMEs owned SC/ST/women and MSMEs located in NER and J&K for assessment & rating/re-rating/gap analysis/hand holding.
https://msme.gov.in/technology-upgradation-and-quality-certification All India
25 Design Clinic for Design Expertise to MSMEs Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Scheme is for increasing competitiveness of MSMEs through adoption of design and its learning.

Funding support of (1) 60,000 per seminar and 75% subject to a maximum of 3.75 lakhs per workshop, (2) To facilitate MSMEs to develop new Design strategies and or design related products and services through project interventions and consultancy.

(Government of India contribution 75% for micro, 60% for SMEs for the project range 15 lakh to 40 lakh.)
https://msme.gov.in/technology-upgradation-and-quality-certification All India
26 Technology and Quality Upgradation Support to MSMEs (TEQUP) Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises The scheme advocates the use of energy efficient technologies (EETs) in manufacturing units so as to reduce the cost of production and adopt clean development mechanism.

Capacity building of MSME clusters for energy efficiency/clean development and related technologies. Funding support of up to 75% for awareness programmes, subject to maximum of 75,000 per programme;

Implementation of energy efficient technologies in MSME units 75% of actual expenditure for cluster level energy audit and preparation of model DPR.

Setting up of Carbon Credit Aggregation Centres (CCA) for introducing and popularising clean development mechanism (CDM) in MSME clusters. 50% of actual expenditure subject to maximum 1.5 lakh per DPR towards preparation of subsequent detailed project reports for individual MSMEs on EET projects;

25% of the project cost as subsidy by Government of India, balance amount to be funded through loan from SIDBI/banks/ financial Institutions. MSMEs are required to make the minimum contribution as required by the funding agency;

75% subsidy towards licensing of products to national/ international standards; ceiling 1.5 lakh for obtaining product licensing/marking to National standards and 2 lakhs for International standards.
https://msme.gov.in/technology-upgradation-and-quality-certification All India
27 Enabling Manufacturing Sector to be Competitive through QMS&QTT Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises The scheme endeavours to sensitize and encourage MSEs to understand and adopt latest Quality Management Standards (QMS) and Quality Technology Tools (QTT).

Funding support up to 79,000/- per programmefor conducting QMS/QTT awareness campaign for MSEs through expert organisations.

Funding support up to 2.5 lakh per unit for implementation of QMS and QTT in selected MSMEs through expert organisations.
https://msme.gov.in/technology-upgradation-and-quality-certification All India
28 Building Awareness on Intellectual Property Rights (IPR) Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises The purpose of the scheme is to enhance awareness among the MSMEs about Intellectual Property Rights, to take measures for protecting their ideas and business strategies. Effective utilisation of IPR tools by MSMEs would also assist them in technology upgradation and enhancement of their competitiveness.

Conducting pilot studies for selected clusters/groups of industries (Applicants in this case are MSME organisations, competent agencies and expert agencies). GoI assistance of 2.5 lakh per pilot study.

Funding support for conducting interactive seminars / workshops (Applicants in this case are MSME organisations and expert agencies)

Funding support for conducting specialised training on IPR (Applicants – Expert agencies)

Funding support in the form of Grant on Patent/GI Registration (Applicants in this case are MSME units and MSME organisations)

Funding support for setting up IP Facilitation.
https://msme.gov.in/technology-upgradation-and-quality-certification All India
29 Coir Vikas Yojna (CVY) Coir Board, Government of India, Ministry of MSMSE All eligible Coir units under the component will be entitled to get financial assistance for procurement of eligible Plant and Machinery for modernisation, upgradation and / or establishing a new unit on making an application in the prescribed format for the purpose. The financial assistance shall be 25% of the cost of admissible items of Plant and Machinery procured by the Coir units. The upper ceiling of the financial assistance will be 2.50 crores per coir unit/ project. http://coirboard.gov.in/?page_id=221 All India
क्रम सं. सब्सिडी योजनाएँ मंत्रालय विवरण अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ देखें। लागू क्षेत्र
संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटफ्स) भारत सरकार , कपड़ा मंत्रालय (एमओटी) कपड़ा एवं जूट उद्योग के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटफ्स) की शुरुआत कपड़ा मंत्रालय द्वारा की गई है। इस शुरुआत का उद्देश्य यह है कि कपड़ा बनाने वाली इकाइयाँ 13 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2022 की कार्यान्वयन अवधि के दौरान आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की सुविधा अधिस्थापित कर सकें। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटफ्स) के अंतर्गत प्रत्येक इकाई द्वारा किए जाने वाले समग्र निवेश पर पूँजी निवेश सब्सिडी की अधिकतम सीमा `30 करोड़ है।

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटफ्स) के अंतर्गत गारमेंट इकाइयों के लिए उत्पादन एवं रोजगार लिंक के समर्थन के लिए मेड-अप इकाईयों / पूँजीगत निवेश सब्सिडी (सीआईएस) पर 50 करोड़ रूपये तक की सीमा वृद्धि करने वाले क्षेत्रों को 10% की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी और यह राशि अनुमानित उत्पादन एवं रोजगार की उपलब्धियों पर आधारित होगी। यह योजना 13 जनवरी, 2016 से 31 मार्च 2019 तक लागू रहेगी।
http://texmin.nic.in/schemes समस्त भारत
एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) योजना का प्राथमिक उद्देश्य उद्यमियों के समूह को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एवं सामाजिक मानकों के अनुरूप वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए एक क्लस्टर में अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वस्त्र क्षेत्र में निजी निवेश को प्रेरित कर रोजगार के नए अवसर सृजित किया जा सके। यह योजना 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक तीन साल की अवधि के लिए है।

इस योजना के तहत बनाए गए पार्कों में स्थापित इकाइयाँ, सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अपनी पात्रता के आधार पर लाभ ले सकती हैं। एटफ्स के तहत व्यक्तिगत इकाई द्वारा किए गए समग्र निवेश के लिए अधिकतम पूंजीगत निवेश सब्सिडी (सीआईएस) 30 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।
http://texmin.nic.in/schemes समस्त भारत
सादे विद्युतकरघों का मूलस्थान पर उन्नयन भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना के नाम से एक व्यापक योजना आरंभ की गई है जो 1 अप्रैल, 2017 से तथा 31 मार्च 2020 तक की अवधि तक लागू रहेगी।

विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए एक व्यापक योजना के तहत सादे विद्युतकरघों का उसी स्थान पर उन्नयन किए जाने की योजना है और इस योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर, छोटे विद्युतकरघा इकाइयों के लिए कतिपय अतिरिक्त उपकरण / किट जोड़कर मौजूदा सादे करघों को अर्द्ध स्वचालित / शट्ललेस करघों में उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।

प्रति करघा सहायता की राशि का निर्धारण उन्नयन के प्रकार और उद्यमी की श्रेणी अर्थात सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मिले-जुले आधार पर होगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की सीमा 81000/- रुपये है।
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सामूहिक वर्कशेड योजना (जीडब्‍ल्‍यूएस) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय (एमओटी ) विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना के नाम से एक व्यापक योजना आरंभ की गई है जो 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी है तथा मार्च 2020 तक की अवधि तक लागू रहेगी।

विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक योजना के तहत एक सामूहिक वर्कशेड की योजना है जिसका उद्देश्य मौजूदा अथवा नए क्लस्टर में शटललेस करघों के लिए वर्कशेड संस्थापित करने की सुविधा प्रदान करना, ताकि व्यापार परिचालनों के लिए अपेक्षित आर्थिक स्केल प्राप्त हो सकेगा.

इकाई के निर्माण की लागत और उद्यमी की श्रेणी यानी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आधार पर सब्सिडी की पात्रता निर्भर है। योजना के तहत सब्सिडी की सीमा 900/- रुपये प्रति फुट है।
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यार्न बैंक योजना भारत सरकार , कपड़ा मंत्रालय, (एमओटी) विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए एक व्यापक योजना के रूप में एक व्यापक योजना 1 अप्रैल, 2017 से आरम्भ हुई जो मार्च 2020 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।

विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना के तहत यार्न बैंक नामक एक योजना है और इस योजना का उद्देश्य उचित मूल्य पर यार्न उपलब्धता के लिए विशेष प्रयोजनार्थ वाहन (एसपीवी) / सहायता संघ को ब्याज मुक्त कार्पस निधि उपलब्ध कराना है जिससे कि वे थोक भाव में यार्न खरीद सकें और छोटे बुनकरों को उचित भाव में यार्न उपलब्ध करा सकें।

सरकार विशेष प्रयोजन वाहक (एसपीवी) / संघ को प्रति यार्न बैंक को अधिकतम 200 लाख रूपये का ब्याज मुक्त कार्पस निधि प्रदान करेगी।
http://texmin.nic.in/schemes समस्त भारत
सामान्य सुविधा केद्र (सीएफसी) भारत सरकार, कपड़ा मंत्रालय, (एमओटी) विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना के रूप में एक विस्तृत योजना 1 अप्रैल 2017 से शुरु की गई है जो 31 मार्च 2020 तक की अवधि तक प्रचलन में रहेगी ।

विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) नामक योजना है और इस योजना का उद्देश्य - सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करना जिसमे डिज़ाइन सेंटर / स्टूडियो, परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, सूचना-सह-व्यापार केंद्र एवं सामान्य कच्चा माल / यार्न / बिक्री डिपो , औद्योगिक उपयोग के लिए जलशोधन केंद्र, डॉर्रमेटरी, कर्मचारियों के लिए आवास, बुनाई से पहले की सुविधाओं जैसे यार्न की रंगाई, यार्न के गुल्ले बनाना, यार्न को पक्का करना और उसे बँटना इत्यादि और बुनाई के बाद की सुविधाएं जैसे संसाधन इत्यादि रहें और उसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

सरकार प्रत्येक सामान्य सुविधा केंद्र के लिए अधिकतम 200 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी।
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विद्युतकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री की ऋण योजना भारत सरकार , कपड़ा मंत्रालय ( एम ओ टी ) विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए एक व्यापक योजना आरंभ की गई है जो 1 अप्रैल, 2017 से लागू है तथा मार्च 2020 तक की अवधि तक लागू रहेगी।

विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना के तहत विद्युतकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना नामक योजना है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है अर्थात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो मार्जिन राशि सब्सिडी ली गई और / ऋण सुविधा (सावधि ऋण) के प्रति ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी और विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा इकाइयों / बुनकरों को वित्तीय सहायता की जाएगी ।

पीएमएमवाई के तहत - वित्तीय सहायता

मार्जिनराशि सब्सिडी, परियोजना लागत का 20% है और इसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये होगी।

कार्यशील एवं सावधि ऋण दोनों मामलों में ब्याज सहायता 6% प्रतिवर्ष है और यह राशि 10 लाख रुपये तक होगी और अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगी।

स्टैंड अप इंडिया के तहत - वित्तीय सहायता

1.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के लिए 25% मार्जिन राशि सब्सिडी है और इसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये होगी, उधारकर्ता से अपेक्षित है कि वह परियोजना लागत का 10% अपने अंशदान के रूप में निवेश करें।
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विद्युतकरघा के लिए सौर ऊर्जा योजना वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार विद्युतकरघा क्षेत्र व्यापक विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं में एक विद्युतकरघा हेतु सौर ऊर्जा योजना है। इस योजना का उद्देश्य छोटी विद्युतकरघा इकाइयों को ऑन ग्रिड सौर फोटो वोल्टिक प्लांट (बैटरी बैकअप के बिना) और ऑफ ग्रिड सौर फोटो वोल्टाइक प्लांट (बैटरी बैक-अप के साथ) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता / पूंजी सब्सिडी प्रदान करना है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिले व सरकार के टिकाऊ विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

सब्सिडी की पात्रता स्थापित करघों की संख्या और उद्यमी की श्रेणी अर्थात सामान्य, अनु.जा, अनु. ज. जा. के संयोजन पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के ऊपरी सीमा 8.55 लाख रुपए है।
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विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को अनुदान सहायता तथा आधुनिकीकरण तथा उन्नयन वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एक व्यापक योजना जिसे “विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना” के नाम से आरंभ किया गया है और जो 1 अप्रैल, 2017 को लागू है तथा मार्च 2020 तक की अवधि तक लागू रहेगी।

विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना में शामिल यह योजना विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन हेतु अनुदान सहायता योजना है और इसका उद्देश्य वस्त्र आयुक्त कार्यालय के 15 विद्युतकरघा सेवा केंद्र, 26 वस्त्र अनुसंधान संघ (टीआरए) एवं 6 राज्य सरकार के वि॰क॰से॰ केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो विद्युतकरघा क्षेत्र को सरकार की ओर से प्रशिक्षण, नमूना परीक्षण, डिजाइन निर्माण, परामर्श, संगोष्ठी / कार्यशाला का आयोजन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

वस्त्र अनुसंधान संघ के विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों / राज्य सरकारी अभिकरणों को विद्युतकरघा सेवा केंद्र चलाने के लिए आने वाले आवर्ती खर्च को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है।
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१० संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार /td> एक व्यापक योजना जिसे “विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना” के नाम से आरंभ किया गया है और जो 1 अप्रैल, 2017 से लागू है तथा मार्च 2020 तक की अवधि तक लागू रहेगी।

विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना में शामिल यह योजना संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) है और इसका उद्देश्य रोजगार तथा वस्त्र मूल्य श्रृंखला के प्रौद्योगिकी प्रधान घटकों में निवेश के लिए एकबारगी पूंजी सहायता प्रदान करना है।

पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) 10% और सब्सिडी की अधिकतम सीमा 20 करोड़ रूपये है।
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११ संशोधित व्यापक विद्युतकरघा समूह विकास योजना (एमसीपीसीडीएस) वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एक व्यापक योजना जिसे “विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना” के नाम से आरंभ किया गया है और जो 1 अप्रैल, 2017 से लागू है तथा मार्च 2020 तक की अवधि तक लागू रहेगी।

विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए व्यापक योजना में शामिल यह योजना संशोधित व्यापक विद्युतकरघा समूह विकास योजना (एमसीपीसीडीएस) है और इसका उद्देश्य स्थानीय लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने और उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने, उत्पादन श्रृंखला को एकीकृत करने के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना तैयार करना है। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे, सामान्य सुविधाओं, अन्य आवश्यकता आधारित नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास करना भी शामिल है।

भारत सरकार परियोजना लागत का 60% सब्सिडी प्रदान करती है जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रूपये है।
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१२ एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार इस योजना का उद्देश्य भारतीय कपड़ा उद्योग को पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करना है। यह योजना कपड़ा इकाईयों को आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करेगी। आईपीडीएस मौजूदा प्रोसेसिंग क्लस्टर में नए सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) के साथ-साथ नए प्रसंस्करण पार्कों का विशेष रूप से जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में और प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिक स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करेगा।

भारत सरकार का अनुदान जल प्रशोधन और प्रदूषण प्रशोधन संयंत्र और प्रौद्योगिकी (समुद्री, नदीय और जेडएलडी प्रणाली समेत) के लिए अनुमन्य होगा, सामान्य आधारभूत संरचना जैसे कि कैप्टिव पावर जनरेशन प्लांट, नवीकरणीय और हरित ऊर्जा सहित, जैसा भी मामला हो, जनरेशन प्लांट समेत ज़ेडएलडी और समुद्री निर्वहन के संदर्भ में परियोजना लागत का 50% किन्तु 75 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और नदी और पारंपरिक प्रशोधन के संदर्भ में 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।
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१३ संपदा योजना (कृषि-समुद्री प्रसंस्‍करण एवं कृषि-प्रसंस्‍करण क्‍लस्‍टर विकास स्‍कीम) भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संपदा एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेत से खुदरा दुकानों तक एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण होगा।

संपदा योजना के अंतर्गत एक मेगा फूड पार्क की योजना है, जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान 50 करोड़ रुपये है।

संपदा योजना के तहत एक कोल्ड चेन और मूलभूत ढांचा मूल्य वृद्धि योजना है जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान 10 करोड़ रुपये है।

संपदा योजना के तहत एक खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं के सृजन / विस्तार के लिए योजना है जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान 5 करोड़ रुपये है।

संपदा योजना के तहत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बुनियादी ढांचा योजना है जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान 10 करोड़ रुपये है।

संपदा योजना के तहत उत्पादन पूर्व और उत्पादनोत्तर सहबद्धताओं के सृजन के लिए योजना है जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान 5 करोड़ रुपये है।

संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन आधारभूत संरचना की एक योजना है जिसमें सामान्य क्षेत्र में कार्यरत केंद्रीय / राज्य सरकार और उनके संगठन / सरकारी विश्वविद्यालय, बुनियादी ढांचे उपकरण की लागत के 100% की अनुदान सहायता के लिए पात्र है और सामान्य क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी कार्यान्वयन एजेंसियां / निजी क्षेत्र के संगठन / विश्वविद्यालय (मानित विश्वविद्यालयों सहित) उपकरण की लागत के 50% की अनुदान सहायता के लिए और उत्तर पूर्व और कठिन क्षेत्रों में कार्यरत 70% की अनुदान सहायता के लिए पात्र हैं।

संपदा के अंतर्गत परिसंकट विश्लेषण और अति महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) / आईएसओ मानक / खाद्य सुरक्षा / गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए एक योजना है जिसमें क्रमश: पूर्वोत्तर क्षेत्र और कठिन क्षेत्रों के लिए अधिकतम अनुदान सहायता 17 लाख रूपये और 22 लाख रूपये है।

संपदा के अंतर्गत यह मानव संसाधनों और संस्थानों के लिए एक योजना है जिसमें सरकारी संगठनों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों के लिए उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों और अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए परियोजना के लिए विशेष रूप से जुड़े परियोजना कर्मचारियों के वेतन से संबंधित व्यय की 100% लागत के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। साथ ही, निजी संगठनों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों को सामान्य क्षेत्रों में उपकरण लागत का 50% और उत्तर पूर्व राज्यों और कठिन क्षेत्रों में 70% की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

संपदा के अंतर्गत संवर्द्धनपरक गतिविधियों, विज्ञापन, प्रचार, अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए एक योजना है जिसमें अधिकतम अनुदान सहायता 5 लाख रुपए हैं।
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१४ पप्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी योजना भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस योजना का उद्देश्य एमएसई में प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुसाध्य बनाना है इसमें एमएसई को 15 प्रतिशत की अग्रिम पूंजी सब्सिडी (निर्दिष्ट 1 करोड़ रुपये तक के संस्थागत वित्त पर) प्रदान की जाती है ताकि सुस्थापित और बेहतर प्रौद्योगिकी को अधिष्ठापना की जा सके। इसमें निर्दिष्ट 51 उप क्षेत्रों / उत्पादों को मंजूरी दी गई है।

संशोधित योजना का लक्ष्य एमएसई द्वारा सुस्थापित और बेहतर प्रौद्योगिकी को अधिष्ठापना प्राप्त संस्थागत ऋण पर 15% अग्रिम पूंजी सब्सिडी प्रदान करके उनके तकनीकी उन्नयन को सुसाध्य बनाना है, जिसमें छोटे, खादी, ग्रामीण और कॉयर औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। इसके लिए निर्दिष्ट 51 उप क्षेत्रों / उत्पादों को मंजूरी दी गई है।
समस्त भारत

वर्तमान में योजना संशोधन के तहत है और अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात शीघ्र प्रारम्भ की जायगी ।
१५ सूक्ष्म/ लघु निर्माणकर्ता उद्यमों/ लघु और सूक्ष्म निर्यातकर्ताओं (एसएसआई-एमडीए) हेतु बाजार विकास सहायता योजना भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विदेशी बाजारों का दोहन करने और उसे विकसित करने के प्रयासों में लघु और सूक्ष्म निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनी में एमएसएमई इंडिया के तहत लघु / सूक्ष्म निर्माणकर्ता उद्यमों के प्रतिनिधियों की भागीदारी में वृद्धि के लिए।

बार कोड हेतु लघु और सूक्ष्म ईकाइयों द्वारा जीएसआई (पूर्व में ईएएन इंडिया) को किए गए पंजीकरण शुल्क के एक बारगी भुगतान 75% (एमडीए योजना के तहत) और प्रथम तीन वर्षों के लिए वार्षिक शुल्क (आवर्ती) (एनएमसीपी योजना के तहत) के 75% की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इसके अलावा, हवाई किराया और जगह के किराया शुल्क पर कुल सब्सिडी प्रति इकाई 1.25 लाख रुपये तक सीमित होगी।
http://www.dcmsme.gov.in/schemes/sidoscheme.htm समस्त भारत
१६ सूक्ष्म & लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई – सीडीपी) भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रौद्योगिकी, कौशल और गुणवत्ता में सुधार, बाज़ार पहुँच, पूंजी के लिए पहुँच आदि जैसे सामान्य मुद्दों को संबोधित करते हुए एमएसई की स्थिरता एवं संवृद्धि के लिए सहायता करना। स्वयं सहायता समूहों का गठन, सहायता संघों के उन्नयन आदि के माध्यम से सामान्य सहायक कार्रवाई से एमएसई की क्षमता का निर्माण करना। आधारभूत फ़ैक्टरी परिसरों की स्थापना सहित एमएसई के नए / मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों / क्लस्टरों में ढांचागत सुविधाओं का सृजन और उन्हें अद्यतन करना।

सामूहिक सुविधा केंद्रों की स्थापना करना (परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चे माल की डिपो, एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट, उत्पादक प्रक्रियाओं के पूरक के लिए आदि)

सीएफसीज़ की स्थापना के लिए, भारत सरकार का अनुदान, परियोजना लागत का 70% तक सीमित है अधिकत्तम 15 करोड़ रूपये । पूर्वोत्तर & पहाड़ी राज्यों क्लस्टरों में भारत सरकार का अनुदान 90% होगा जिसमें 50% से अधिक (क) सूक्ष्म / गाँव (ख) महिलाओं द्वारा धारित (ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति इकाइयों के लिए होगा।

आधारभूत ढांचा के विकास के लिए, भारत सरकार का अनुदान 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत के 60% तक सीमित होगा। पूर्वोत्तर & पहाड़ी राज्यों क्लस्टरों में भारत सरकार का अनुदान 90% होगा जिसमें 50% से अधिक (क) सूक्ष्म / गाँव (ख) महिलाओं द्वारा धारित (ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति इकाइयों के लिए होगा।
http://www.dcmsme.gov.in/MSE-CDProg.htm समस्त भारत
१७ प्रधान मंत्री रोजगार जनरेशन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी) नोडल एजेंसी के रूप में इस योजना को कार्यन्वित करती है। राज्य स्तर पर, योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्डों, (केवीआईबीज़) एवं ज़िला उद्योग केन्द्रों (डीआईसीज़) और बैंकों के माध्यम के कार्यन्वित की जाती है। इस योजना के तहत सरकारी सब्सिडी को लाभार्थियों / उद्यमियों को उनके बैंक खातों अंतिम वितरण के लिए चयनित बैंकों के माध्यम से केवीआईसी द्वारा प्रेषित किया जाता है।

सामान्य वर्ग के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट वर्ग से संबंध रखने वाले लाभार्थियों जैसेकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है।
https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/COM_PMEGPForm.aspx समस्त भारत
१८ विपणन सहायता स्कीम (एमएएस) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय , भारत सरकार एमएसएमई की विपणन क्षमता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। एमएसएमई की क्षमताओं को प्रदर्शित करना। प्रचलित बाजार परिदृश्य तथा उनके कार्यकलापों पर संभावित प्रभावों के संबंध में एमएसएमई को अद्यतन करना। उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए एमएसएमई के कंसोर्टिया के गठन को सुविधा प्रदान करना। बड़े संस्थागत क्रेताओं के साथ पारस्परिक प्रतिक्रिया के लिए एमएसएमई को प्लेटफॉर्म प्रदान करना। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारित/ प्रचार करना। सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमियों के विपणन कौशल को बढ़ावा देना।

इस योजना के तहत सब्सिडी की अधिकतम राशि 20 लाख रुपये है जिसमें हवाई किराया, स्थान का किराया और शिपिंग / परिवहन शुल्क शामिल हैं।
http://www.nsic.co.in/Schemes/MarketingAssistance.aspx समस्त भारत
१९ चमड़ा क्षेत्र की एकीकृत विकास उप योजना भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं नीति विभाग चमड़े, फुटवेयर और सहायक उपकरण क्षेत्र की सभी वर्तमान इकाइयां, जिनमें चर्मशोधन, चमड़े के सामान, गैर-चमड़े के फुटवेयर और फुटवेयर घटक क्षेत्र शामिल हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इस वित्तीय योजना के अंतर्गत निवेश अनुदान दिया जाएगा एमएसएमई के लिए इसकी सीमा मशीनरी और संयंत्र की लागत का 30% और अन्य इकाईयों के लिए मशीनरी और संयंत्र की लागत का 20% होगा। यह निवेश अनुदान प्रौद्योगिकी उन्नयन / आधुनिकीकरण के लिए और / या विस्तार के लिए और नई इकाई की स्थापना करने के लिए दी जाएगी। प्रत्येक उत्पाद लाइन के लिए अधिकतम सीमा 2 करोड़ रूपये होगी।
http://dipp.nic.in/indian-footwear-leather-and-accessories-development-programme समस्त भारत
२० एमएसएमई क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के संवर्द्धन के लिए “डिजिटल एमएसएमई” योजना विकास आयुक्त (एमएसएमई) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए अपने उत्पादन और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में आईसीटी अंगीकरण के लिए क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसे नए दृष्टिकोण अपनाने की ओर एमएसएमई को और संवेदनशील बनाना और प्रोत्साहित करना। क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर और आधारभूत संरचनाओं पर निवेश के बोझ को कम करके क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने, वितरण समय में सुधार, माल सूची लागत में कमी, उत्पादकता में सुधार और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में बड़ी संख्या में एमएसएमई का लाभ उठाने के लिए ।

जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशाला: प्रति कार्यक्रम 0.70 लाख रुपये की निधि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आईएआईटीसीआईएल के अधिकारियों के टीए / डीए / लॉजिंग व्यय के लिए 0.55 लाख रूपये रखे जाएंगे जो संबंधित डीआई द्वारा एक दिन के लिए वास्तविक रूप से किए गए व्यय के आधार पर पात्रता के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। उद्योग कक्षों / संघों आदि की भागीदारी के साथ आईएआई एमएसएमई-डीआई द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो आईएआई एमएसएमई-डीआई को प्रति दिन 5 लाख रुपये प्रति कार्यशाला की दर से निधि उपलब्ध की जाएगी।

क्लाउड कम्प्यूटिंग सेवाओं के लिए प्रति इकाई अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
http://digitalmsme.gov.in/ICT/ICT_Welcome.aspx समस्त भारत
२१ लीन मैनुफेक्चरिंग कोंम्पैटिटिवनेस स्कीम अंडर नेशनल मैनुफेक्चरिंग कोंम्पैटिटिवनेस प्रोग्राम विकास आयुक्त (एमएसएमई) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार चुनिंदा क्लस्टर में चयनित एमएसएमई के साथ काम करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के साथ लीन मैनुफेक्चरिंग कंसल्टेंट्स (एलएमसी) की भागीदारी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत, एमएसएमई को समुचित कर्मचारी प्रबंधन, जगह का बेहतर उपयोग, वैज्ञानिक मालसूची प्रबंधन, बेहतर प्रक्रिया प्रवाह, कम इंजीनियरिंग समय और एलएम तकनीकों के उपयोग के साथ-साथ अपनी विनिर्माण लागत को कम करने में सहायता की जाएगी। यह योजना मूल रूप से विनिर्माण में "अपव्यय" को कम करने के लिए एक व्यावसायिक पहल है।

18 महीने की अवधि के लिए एलएम हस्तक्षेप के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) / विशिष्ट उत्पाद समूह (डीपीजी) में लीन मैनुफेक्चुरिंग (एलएम) कंसल्टेंट तैनात किए जाते हैं। लीन मैनुफेक्चुरिंग कंसल्टेंट (एलएमसी) को भर्ती करने की लागत का 80% एसपीवी / इकाइयों को एनएमआईयू (राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई) के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाती है और लागत का 20% एसपीवी / इकाइयों द्वारा वहन किया जाता है।
https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/COM_LeanManufacturing.aspx समस्त भारत
२२ आईएसओ 9000 / आईएसओ 14001 प्रमाणन की प्रतिपूर्ति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत आईएसओ 9000 / आईएसओ 14001 / एचएसीसीपी प्रमाणन प्राप्त कर चुकी लघु और अनुषंगी इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना में आईएसओ 9000 / आईएसओ 14001 / एचएसीसीपी प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हुए व्यय के संबंध में प्रत्येक मामले विशेष में 75% तक 75,000/- रूपये की अधिकतम सीमा तक लिए प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।
https://my.msme.gov.in/MyMsmeMob/MsmeScheme/Pages/0_2_2.html समस्त भारत
२३ पोषण केंद्रों के माध्यम से एसएमई उद्यमों हेतु उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार नवोन्मेषकर्ताओं को ऐसे नवोन्मेषी उत्पादों, जिन्हें व्यवसायीकरण की दृष्टि से बाजार में उतारा जा सके, के लिए अपने नए नवोन्मेषी विचारों को विकसित और संपोषित करने हेतु सुअवसर प्रदान करती है।

अनुमोदित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, मंत्रालय यह योजना 2008 से ही कार्यान्वित करता रहा है, जिसमें प्रति नवोन्मेषी विचार हेतु 6.25 लाख रूपये के अधिकतम औसत लागत तक परियोजना लागत की 75 % से 85 % की सरकारी वित्तीय सहायता अनुमन्य है। यह मेजबान संस्था /व्यवसायिक पोषणकेंद्र के लिए 10 विचारों तक सीमित होगी। यह निधि एचआई /बीआई के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, आधारभूत ढाँचा और प्रशिक्षण संबंधी उद्देश्य के लिए मेजबान संस्था /व्यवसायिक पोषणकेंद्र को प्रत्येक विचार के लिए 37,800/- रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
http://www.dcmsme.gov.in/schemes/SUPPORTFOREMDTI.html समस्त भारत
२४ ज़ेडईडी प्रमाणन में एमएसएमईज़ को वित्तीय सहायता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय , भारत सरकार इस योजना में विनिर्माण प्रक्रियाओं में जिरो डिफ़ेक्ट & जिरो इफेक्ट प्रथा को अंतर्विष्ट करना शामिल है, यह लगातार सुधार और मेक इन इंडिया पहल में सहायक है।

ज़ेडईडी प्रमाणन योजना ज़ेडईडी विनिर्माण के बारे में एमएसएमईज़ में उचित जागरूकता पैदा करने के लिए एक गहन अभियान है और उन्हें ज़ेडईडी के लिए अपने उद्यम का आकलन के लिए प्रेरित करती है और उन्हें सहायता प्रदान करता है। ज़ेडईडी आकलन के पश्चात, एमएसएमईज़ काफी हद तक अपव्यय कम कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते है, आईओपीज़ के रूप में अपने बाज़ार को बढ़ा सकते हैं, सीपीओएसज़ के लिए वेंडर बन सकते हैं, अधिक आईपीआरज़ रख सकते हैं, नए उत्पादों और प्रक्रियाओं आदि का विकास कर सकते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार द्वारा क्रमश: 80%, 60% और 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ महिलाओं द्वारा धारित एमएसएमईज़ और पूर्वोत्तर एवं जम्मू एवं कश्मीर में स्थित एमएसएमईज़ के आकलन, रेटिंग / रि-रेटिंग / अंतराल विश्लेषण / हैंड होल्डिंग के लिए 5% अतिरिक्त सब्सिडी होगी।
https://msme.gov.in/technology-upgradation-and-quality-certification समस्त भारत
२५ एमएसएमईज़ के लिए डिज़ाइन विशेषज्ञता के लिए डिज़ाइन क्लीनिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय , भारत सरकार यह योजना डिज़ाइन को अपनाने और इसे सीखने के माध्यम से एमएसएमईज़ की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए है।

(1) प्रति सेमीनार 60,000/- रूपये और 75% बशर्ते अधिकत्तम 3.75 लाख रूपये की वित्तीय सहायता, (2) एमएसएमईज़ को नए डिज़ाइन रणनीतिओं का और अथवा परियोजना हस्तक्षेप और परामर्श के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं से संबन्धित डिज़ाइन विकसित करने के लिए सुविधा प्रदान करना ।

(परियोजना रेंज 15 लाख रूपये से 40 लाख रूपये तक सूक्ष्म के लिए 75% की दर से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 60% भारत सरकार का अंशदान है।)
https://msme.gov.in/technology-upgradation-and-quality-certification समस्त भारत
२६ एमएसएमई उद्यमों को प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन संबंधी सहायता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों में ऊर्जादक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया गया है, जिससे कि उत्पादन की लागत को कम किया जा सके और स्वच्छ विकास की प्रक्रिया अपनाई जा सके। ऊर्जा दक्षता /स्वच्छ विकास और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी के विकास हेतु एमएसएमई समूहों का क्षमता निर्माण। प्रति कार्यक्रम 75000 रूपये की अधिकतम सीमा के भीतर, जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 75% तक की निधि की सहायता।

एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जादक्ष प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के लिए समूह स्तर पर ऊर्जा लेखापरीक्षा और आदर्श डीपीआर तैयार करने हेतु वास्तविक खर्चे का 75%।

एमएसएमई समूहों में स्वच्छ विकास की प्रक्रिया आरंभ करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए कार्बन क्रेडिट समूहन केंद्रों की स्थापना। ईईटी परियोजनाओं से जुड़ी एमएसएमई क्षेत्र की अलग-अलग इकाइयों के लिए परवर्ती विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने हेतु प्रति डीपीआर 1.5 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के भीतर वास्तविक खर्चे का 50%।

भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 25% सब्सिडी के रूप में, शेष धनराशि का निधीयन सिडबी /बैंकों /वित्तीय संस्थानों के ऋण के माध्यम से किया जाएगा। निधि प्रदान करने वाली एजेंसी की अपेक्षा के मुताबिक, एमएसएमई उद्यमों द्वारा न्यूनतम अंशदान लाना आवश्यक होगा।

राष्ट्रीय /अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल उत्पादों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में 75% की सब्सिडी; उत्पाद लाइसेंस /राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चिह्नांकन हेतु अधिकतम सीमा 1.5 लाख रूपये और अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए 2.0 लाख रूपये।
https://msme.gov.in/technology-upgradation-and-quality-certification समस्त भारत
२७ क्यूएमएस और क्यूटीटी के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार योजना में एमएसई उद्यमों को नवीनतम गुणवत्ता प्रबंध मानकों और उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के अवयवों को समझने और उन्हें अपनाने की दृष्टि से सुग्राही बनाने और प्रेरित करने के प्रयास किए गए हैं।

विशेषज्ञ संगठनों के माध्यम से एमएसई उद्यमों हेतु क्यूएमएस /क्यूटीटी जागरूकता अभियान के संचालन हेतु प्रति कार्यक्रम 79,000 रूपये तक की निधि की सहायता।

विशेषज्ञ संगठनों के माध्यम से चुनिंदा एमएसएमई उद्यमों में क्यूएमएस और क्यूटीटी के कार्यान्वयन के लिए प्रति इकाई 2.5 लाख रूपये तक की निधि की सहायता।
https://msme.gov.in/technology-upgradation-and-quality-certification समस्त भारत
२८ बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई उद्यमों के बीच अपने विचारों और व्यवसायिक कार्यनीतियों के संरक्षण संबंधी उपाय करने हेतु बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए जागरूकता में अभिवृद्धि करना है। एमएसएमई उद्यमों द्वारा आईपीआर के प्रभावी उपयोग से उन्हें प्रौद्योगिकी उन्नयन और अपनी प्रतिस्पर्धा को वृद्दिशील बनाने में सहायता मिलेगी।

चुनिंदा समूहों /औद्योगिक समूहों हेतु प्रायोगिक अध्ययन संपन्न करने के लिए (यहाँ आवेदक होंगे - एमएसएमई संगठन, सक्षम अभिकरण और विशेषज्ञ एजेंसियाँ)। प्रति प्रायोगिक अध्ययन के लिए 2.5 लाख रूपये की भारत सरकार की सहायता।

संवादपरक सेमिनार /कार्यशालाओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता (यहाँ आवेदक होंगे - एमएसएमई संगठन और विशेषज्ञ एजेंसियाँ)।

आईपीआर पर केंद्रित विशिष्ट प्रशिक्षण के आयोजन हेतु निधि की सहायता (आवेदक - विशेषज्ञ एजेंसियाँ)।

पेटेंट /जीआई पंजीकरण के संबंध में अनुदान स्वरूप निधि की सहायता (ऐसे मामलों में आवेदक होंगे – एमएसएमई इकाइयाँ और एमएसएमई संगठन)

आईपी सुगमता संस्थापित करने हेतु निधि की सहायता।
https://msme.gov.in/technology-upgradation-and-quality-certification समस्त भारत
२९ कॉयर विकास योजना कॉयर बोर्ड , एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर घटक के अंतर्गत सभी पात्र कॉयर इकाइयां नई इकाई की स्थापना/ आधुनिकीकरण, उन्नयन के लिए पात्र संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की हकदार होंगी। कॉयर इकाइयों द्वारा अधिगृहीत संयंत्र और मशीनरी की स्वीकार्य मदों की लागत का 25% वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। प्रति कॉयर इकाई / परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा 2.50 करोड़ रुपये होगी। http://coirboard.gov.in/?page_id=221 समस्त भारत
State level
राज्य स्तरीय
Sr No Subsidy Schemes Ministry Description To know more details, please visit Applicability
1 Transport Subsidy Scheme (TSS) Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry The Scheme was introduced to develop industrialization in the remote, hilly and inaccessible areas by providing for subsidy in the transportation cost incurred by the industrial units so that they could stand competition with other similar industries, which are geographically located in better areas.

The Scheme is applicable to all industrial units (barring plantations, refineries and power generating units both in public and private sectors irrespective of their size).

Subsidy ranging between 50% and 90% of the transport cost for transportation of raw material and finished goods to and from the location of the unit and the designated rail‐head. (For North East States, J&K and UTs, the subsidy is 90%. For H.P. and Uttarkhand and Darjeeling District of West Bengal, the subsidy is 75%. However, for movement of goods within NER, the subsidy is 50%.)
http://dipp.nic.in/programmes-and-schemes/himalayan-north-eastern/transport-subsidy-scheme 8 States of the North East

Himachal Pradesh

Uttarakhand

Jammu & Kashmir

Darjeeling District of West Bengal

Andaman & Nicobar Administration

Lakshadweep Administration
2 New Enterprise Cum Enterprise Development scheme (NEEDS) Department of Industries & Commerce, Government of Tamil Nadu Under this the educated youth will be given entrepreneur training, assisted to prepare their business plans and helped to tie up with financial institutions so as to set up new Manufacturing and Service ventures. The beneficiary must be a First-Generation Entrepreneur.

Subsidy

25% of the Project Cost subject to a ceiling of 25.00 lakhs.

3% Back Ended Interest Subsidy for Bank Assisted Projects / 3% Interest Subvention for TIIC Assisted Projects.
http://www.msmeonline.tn.gov.in/ Tamil Nadu
3 Unemployed Youth Employment Generation Programme (UYEGP) Department of Industries & Commerce, Government of Tamil Nadu The scheme aims to mitigate the unemployment problems of socially and economically weaker section of the society, particularly among the educated and unemployed to become self employed by setting up Manufacturing / Service / Business enterprises by availing loan up to the maximum of 10 Lakhs, 3 Lakhs and 1 Lakh respectively with subsidy assistance from the State Government up to 15% of the project cost. http://www.msmeonline.tn.gov.in/ Tamil Nadu
4 Assistance of Capital and Interest Subsidy for MSMEs (except service enterprise) Industries Commissionerate, Government of Gujarat Capital Investment subsidy will be eligible only on Loan Amount disbursed by the Bank/Institution. In Municipal Corporation Areas: Subsidy 10% of term loan amount disbursed by the bank/ Financial Institution with maximum amount of 15 lakhs and in area Outside Municipal Corporation limit: Subsidy 15% of term loan amount disbursed by the bank/ Financial Institution maximum amount of 25 lakhs.

Enterprise which has obtained first disbursement during the operative period i.e 01.01.2015 to 31/12/2019 of the scheme will eligible for the assistance. Interest Subsidy will be reimbursed after payment to the Bank/Institution. In Municipal Corporation Areas: maximum 25 lakh per annum and for area Outside Municipal Corporation limit : 30 lakh per annum .

1% additional interest subsidy, if enterprise is set up with required equity contribution for the project 100% by youth/s having age less than 35 years as on the date of sanction of the term loan

1% additional interest subsidy, if enterprise is set up by with required equity contribution for the project 100% by SC/ST/Physically Challenged and Woman Entrepreneurs.

In all maximum rate of interest subsidy shall not exceed 7% in municipal corporation areas and 9% in other areas.
https://ic.gujarat.gov.in/assistance-of-capital-investment-subsidy.aspx Gujarat
5 Assistance for reimbursement of CGTMSE fees for Micro and Small enterprises Industries Commissionerate, Government of Gujarat Operative Period From 01/01/2015 to 31/12/2019

Women Entrepreneurs, SC, ST and Physically challenged entrepreneurs those who are availing collateral free term loan upto 1 Crores from financial institutions / Bank under CGTMSE will be eligible.

Assistance as reimbursement 100% annual service fees paid to Bank / Financial institution for collateral free term loan under CGTMSE, for the period of five year.
https://ic.gujarat.gov.in/assistance-of-capital-investment-subsidy.aspx Gujarat
6 Assistance in Rent to MSEs Industries Commissionerate, Government of Gujarat Operative Period

From 10/03/2015 to 09/03/2020

Assistance in Rent to MSEs

The assistance 50% of rent paid or 50,000/- per annum, whichever is less in Municipal Corporation area and area under the Urban Development Authority.

The assistance 50% of rent paid or 25,000/- per annum, whichever is less except mentioned in 1 above.

The assistance will be provided for three years.
https://ic.gujarat.gov.in/assistance-in-rent.aspx Gujarat
7 Standard Operating Procedure (SOP) for “Scheme for Incentive to Industries” Industries Commissionerate, Government of Gujarat Scheme is applicable for manufacturing sector for financial assistance by way of Net VAT Reimbursement to MSMEs, Large, Mega & Ultra Mega Industrial Undertakings.

This scheme shall be applicable to a new industrial Undertaking, or an existing Industrial undertaking that undertakes expansion, and which commences the commercial production during the operative period of the scheme (i.e. Between 25/07/2016 to 24/07/2021)
https://ic.gujarat.gov.in/new-scheme-for-incentive-to-industries-general-2016-2021.aspx Gujarat
8 Schemes for Assistance Labour Intensive Industries Industries Commissionerate, Government of Gujarat The incentive applicable to new enterprise and for one expansion during the operative period from 01/01/2015 to 31/12/2019 of the scheme.

Payroll assistance will be provided 1200 per person & additional 300 per women employment. In case of expansion this payroll assistance will be provided only for additional domicile employees.

Interest Subsidy :7% maximum up to 1 crore per annum for period of 5 years.

VAT related incentives: Only 70% of eligible fixed capital investment of eligible unit will be considered for reimbursement. The eligible unit shall be entitled for reimbursement up to 1/5th of eligible limit in a particular year.
https://ic.gujarat.gov.in/schemes-for-assistance-labour-intensive-industries.aspx Gujarat
9 Scheme for Financial Assistance to Plastic Industry Industries Commissionerate, Government of Gujarat Scheme for financial assistance to Plastic industry by way of Interest Subsidy and VAT incentive for the operative period from 01/01/2015 to 31/12/2019.

The New Enterprises, which is engaged in manufacturing of plastic products / items / articles by using plastic as a raw materials purchased within the state only, is eligible.

The enterprise that has availed assistance under this scheme will not be entitled to avail benefit under any other scheme of State Government, unless and otherwise specified under that scheme.

Interest subsidy up to 7% of term loan Maximum limit of 100 lakhs per annum, for 5 years.

The eligible new enterprise will be reimbursed of 80% of the net VAT paid for 5 years from date of commercial production. The VAT reimbursement amount would be 70% of eligible fixed capital investment.
https://ic.gujarat.gov.in/scheme-for-Financial-Assistance-to-Plastic-Industry.aspx Gujarat
10 Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana Department of MSME, Government of Madhya Pradesh This scheme is applicable to projects between 10 lakh to 1 crore. The scheme provides margin money assistance upto 12 lakh to beneficiaries and also Interest subsidy of 5% & CGT fee subvention. https://msme.mponline.gov.in/portal/Services/DCI/Index.aspx Madhya Pradesh

Presently filing of application under scheme is closed till further order.
11 Mukhya Mantri Swarojgar Yojana Department of MSME, Government of Madhya Pradesh This scheme is applicable to projects between 0.20 lakh to 10 lakh. The scheme provides margin money assistance upto 2 lakh to beneficiaries and also Interest subsidy of 5% & CGT fee subvention. https://msme.mponline.gov.in/portal/Services/DCI/Index.aspx Madhya Pradesh

Presently filing of application under scheme is closed till further order.
क्रम सं. सब्सिडी योजनाएँ मंत्रालय विवरण अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ देखें। लागू क्षेत्र
परिवहन अनुदान योजना औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस योजना को औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए परिवहन लागत में सब्सिडी प्रदान करके सुदूर, पहाड़ी और पहुंचने योग्य क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के विकास के लिए शुरु किया गया था ताकि वे अन्य समान प्रकार के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, जो भौगोलिक दृष्टि से बेहतर क्षेत्रों में स्थित हैं।

यह योजना सभी औद्योगिक इकाइयों (बागानों, रिफाइनरियों और बिजली उत्पादन इकाइयों को उनके आकार के बावजूद सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में छोड़कर) पर लागू होती है।

कच्चे माल के परिवहन के लिए एवं तैयार माल को इकाई से निर्दिष्ट रेल-स्टेशन के बीच में परिवहन लागत की 50% से लेकर 90% तक की सब्सिडी है। (उत्तर पूर्व राज्यों, जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सब्सिडी 90% है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के लिए सब्सिडी 75% है। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर वस्तुओं के आवागमन के लिए सब्सिडी 50% है।)
http://dipp.nic.in/programmes-and-schemes/himalayan-north-eastern/transport-subsidy-scheme पूर्वोत्तर के 8 राज्य

हिमाचल प्रदेश

उत्तराखंड

जम्मू एवं कश्मीर

पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन

लक्ष द्वीप प्रशासन
नए उद्यम सह उद्यम विकास योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , तमिलनाडु सरकार सइसके तहत शिक्षित युवाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी व्यावसायिक योजनाओं को तैयार करने में सहायता की जायेगी और उन्हें वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़ने में मदद किया जायेगा ताकि वे नए विनिर्माण और सेवा उद्यम स्थापित कर सकें। लाभार्थी प्रथम पीढ़ी का उद्यमी होना चाहिए।

सब्सिडी

परियोजना लागत का 25% अधिकतम सीमा 25.00 लाख रूपये है।

बैंक समर्थित परियोजनाओं के लिए 3% बैक एंडेड ब्याज सब्सिडी / टीआईआईसी समर्थित परियोजनाओं के लिए 3% ब्याज सबवेन्शन।
http://www.msmeonline.tn.gov.in/ तमिलनाडु
बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , तमिलनाडु सरकार इस योजना का उद्देश्य समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विशेष रूप से शिक्षित और बेरोजगार लोगों की बेरोजगारी की समस्याओं को कम करना है, ये क्रमश: 1 लाख रूपये , 3 लाख रूपये और अधिकतम 10 लाख रुपये तक के ऋण का लाभ उठाकर विनिर्माण / सेवा / व्यापार उद्यम स्थापित करके स्व-नियोक्ता हो सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा परियोजना का 15% सब्सिडी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। http://www.msmeonline.tn.gov.in/ तमिलनाडु
एमएसएमई के लिए पूंजी और ब्याज सब्सिडी की सहायता (सेवा उद्यम को छोड़कर) उद्योग निदेशालय गुजरात सरकार पूंजीगत निवेश सब्सिडी केवल बैंक / संस्थान द्वारा संवितरित ऋण राशि पर पात्र होगी। नगर निगम क्षेत्रों में: बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा संवितरित किये गए ऋण का 10% सब्सिडी जो अधिकतम 15 लाख रुपये होगी और नगर निगम निगम सीमा के बाहर क्षेत्र में बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त सावधि ऋण राशि का 15% सब्सिडी जो अधिकतम 25 लाख रूपये होगी ।

01.01.2015 से 31/12/2019 की परिचालन अवधि के दौरान पहला संवितरण प्राप्त करने वाले उद्यम योजना के तहत सहायता के लिए पात्र होंगे। बैंक / संस्था को चुकौती के बाद ब्याज सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्रों में: प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपये और नगर निगम की सीमा के बाहर क्षेत्र के लिए: प्रति वर्ष 30 लाख रुपये होगी ।

यदि उद्यम ऋण की मंजूरी की तारीख के अनुसार 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक 100% इक्विटी योगदान के साथ स्थापित किया गया है तो 1% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होगी।

अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति /विकलांग और महिला उद्यमियों द्वारा परियोजना में 100% की आवश्यक इक्विटी योगदान के साथ उद्यम स्थापित किया गया है। तो 1% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होगी।

ब्याज सब्सिडी की अधिकतम दर नगरपालिका निगम क्षेत्रों में 7% से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य क्षेत्रों में 9% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
https://ic.gujarat.gov.in/assistance-of-capital-investment-subsidy.aspx गुजरात
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सीजीटीएमएसई शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता उद्योग निदेशालय गुजरात सरकार परिचालन अवधि 01/01/2015 से 31/12/2019

महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उद्यमी जो सीजीटीएमएसई के तहत वित्तीय संस्थाओं / बैंक से 1 करोड़ रूपये तक के संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण का लाभ उठा रहे हैं, पात्र होंगे।

पांच वर्ष की अवधि के लिए सीजीटीएमएसई के तहत संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण के लिए बैंक / वित्तीय संस्था को भुगतान की गई 100% वार्षिक सेवा शुल्क प्रतिपूर्ति की सहायता।
https://ic.gujarat.gov.in/assistance-of-capital-investment-subsidy.aspx गुजरात
सूक्ष्म लघु इकाइयों को किराए में सहायता उद्योग निदेशालय गुजरात सरकार परिचालन अवधि 10/03/2015 से 09/03/2020 तक

सूक्ष्म लघु इकाइयों को किराए में सहायता नगर निगम क्षेत्र और शहरी विकास प्राधिकरण के तहत क्षेत्र में भुगतान किये गए किराये का 50% सहायता या 50,000 /- रूपये प्रतिवर्ष, में जो भी कम हो।

भुगतान किये गए किराये का 50% या 25,000/- रूपये प्रति वर्ष जो भी ऊपर 1 में उल्लिखित को छोड़कर कम है, की सहायता ।

सहायता तीन वर्षों तक उपलब्ध कराई जायेगी
https://ic.gujarat.gov.in/assistance-in-rent.aspx/ गुजरात
उद्योगों को प्रोत्साहन योजना के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया उद्योग निदेशालय गुजरात सरकार एमएसएमई, बड़े, मेगा और अल्ट्रा मेगा औद्योगिक उपक्रमों के लिए निवल वैट प्रतिपूर्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए योजना लागू है।

यह योजना एक नए औद्योगिक उपक्रम, या मौजूदा औद्योगिक उपक्रमों के विस्तार के लिए लागू होगी और योजना की संचालन अवधि के दौरान (यानी 25/07/2016 से 24/07/2021 के बीच) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है I
https://ic.gujarat.gov.in/new-scheme-for-incentive-to-industries-general-2016-2021.aspx गुजरात
श्रम प्रधान उद्योगों के लिए सहायता योजनाएँ उद्योग आयुक्तालय गुजरात सरकार यह योजना 01/01/2015 से 31/12/2019 तक की परिचालन अवधि के दौरान नए उद्यम और जो एक बार विस्तार कर रहे हैं, उन के लिए यह प्रोत्साहन लागू है।

रोजगार के लिए प्रति व्यक्ति 1200 रूपये की दर से पेरोल सहायता एवं अतिरिक्त 300 रूपये प्रति महिला के लिए प्रदान किया जाएगा। विस्तार के मामले में यह पेरोल सहायता केवल अतिरिक्त अधिवास कर्मचारियों के लिए प्रदान किया जाएगा।

ब्याज सब्सिडी : 5 वर्ष की अवधि के लिए 7% अधिकतम प्रति वर्ष 1 करोड़ रूपये तक

वैट से संबन्धित प्रोत्साहन : पात्र इकाई के स्थिर पूंजी निवेश का केवल 70%, प्रतिपूर्ति के लिए विचार किया जाएगा। पात्र इकाई विशेष वर्ष में पात्र सीमा का 1/5वां तक की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगी ।
https://ic.gujarat.gov.in/schemes-for-assistance-labour-intensive-industries.asp गुजरात
प्लास्टिक उद्योग के लिए वित्तीय सहायता की योजना उद्योग आयुक्तालय गुजरात सरकार 01/01/2015 से 31/12/2019 तक परिचालनगत अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी और वैट प्रोत्साहन के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग को वित्तीय सहायता की योजना।

वे नए उद्यमी जो राज्य के भीतर से खरीदे हुए प्लास्टिक को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हुए प्लास्टिक उत्पाद / मदों / वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए हैं, वे ही पात्र हैं।

जब तक कि अन्यथा उस योजना के अंतर्गत यह विनिर्दिष्ट न हो, इस योजना के अंतर्गत जिस उद्यम इकाई ने सहायता प्राप्त की है वह राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाभ उठाने का हकदार नहीं होगी।

100 लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक प्रति वर्ष सावधि ऋण का 7% तक 5 वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडी होगी।

पात्र नए उद्यम को वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्षों के लिए भुगतान किए गए निवल वैट का 80% की दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी। वैट प्रतिपूर्ति की राशि पात्र स्थिर पूंजी निवेश का 70% होगा।

https://ic.gujarat.gov.in/scheme-for-Financial-Assistance-to-Plastic-Industry.aspx गुजरात
१० मुख्य मंत्री उद्यमी योजना एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश सरकार यह योजना 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये की परियोजनाओं के लिए लागू है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 12 लाख रूपये तक की मार्जिन मनी और 5% की ब्याज़ सब्सिडी & सीजीटी शुल्क अनुदान की भी सहायता प्रदान की जाती है। https://msme.mponline.gov.in/portal/Services/DCI/Index.aspx मध्य प्रदेश वर्तमान में योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना अगले आदेश तक बंद है।
११ मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश सरकार यह योजना 0.20 लाख रूपये से 10 लाख रूपये की परियोजनाओं के लिए लागू है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2 लाख रूपये तक मार्जिन मनी और 5% की ब्याज़ सब्सिडी & सीजीटी शुल्क अनुदान की भी सहायता प्रदान की जाती है। https://msme.mponline.gov.in/portal/Services/DCI/Index.aspx मध्य प्रदेश

बर्तमान में योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना अगले आदेश तक बंद है।
For SC/ST
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए
Sr No Subsidy Schemes Ministry Description To know more details, please visit Applicable State
1 BharatRatna Dr. Baba Saheb Ambedkar Udyog Uday Yojna for SC/ST Entrepreneurs of MSME Industries Commissionerate, Government of Gujarat "Bharat Ratna Dr.Babasaheb Ambedkar Udyog Uday Yojana" for SC / ST entrepreneurs of MSME" which will come into force from dated 01.04.2017 and will remain in operation till 31.12.2019. https://ic.gujarat.gov.in/documents/news/12-03-2018-11-24-56sc-st-gr-15112017-09-03-2018.pdf Gujarat
2 Subsidized Term loan from National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Beneficiaries are eligible for subsidy 10,000/- or 50% of the unit cost, whichever is less and to be provided by SCAs to the Below Poverty Line (BPL) Beneficiaries under the Central-Sector Scheme of Special Central Assistance to the Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) funds released by Ministry of Social Justice & Empowerment to the State Governments. Wherever the beneficiaries are not provided subsidy, the SCAs shall provide their share of Margin Money. http://www.nsfdc.nic.in/uniquepage.asp?ID_PK=42 All India
3 Swachhta Udyami Yojana (SUY) National Safai Karmacharis Finance & Development Corporation, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment "Swachhta Udyami Yojana-Swachhta Se Sampannta Ki Aur" is for extending financial assistance for Construction, Operation & Maintenance of Pay and Use Community Toilets in Public Private Partnership (PPP) Mode and Procurement & Operation of Sanitation Related Vehicles. This Scheme has twin objective of cleanliness and providing livelihood to Safai Karamcharis and liberated Manual Scavengers to achieve the overall goal of “Swachh Bharat Abhiyan” initiated by the Hon’ble Prime Minister.

Maximum subsidy of 3.25 lacs in case of manual Scavengers under Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS) in accordance with the "Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.
http://nskfdc.nic.in/content/home/swachhta-udyami-yojana-suy All India
4 Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for MSEs under National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Hub Scheme-reg Government of India, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) The scheme aims at facilitating purchase of plant & machinery by providing 25 per cent upfront capital subsidy to the existing as well as new SC/ST owned MSEs on institutional finance availed of by them. The objective of this scheme is to promote new enterprises and support the existing enterprises in their expansion for enhanced participation in the public procurement. https://msme.gov.in/whatsnew/guidelines-special-credit-linked-capital-subsidy-scheme-sclcss-mses-under-national All India
क्रम सं. सब्सिडी योजनाएँ मंत्रालय विवरण अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ देखें। राज्य में लागू
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के एमएसएमई उद्यमियों के लिए भारत रत्न डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर उद्योग उदय योजना उद्योग आयुक्तालय गुजरात सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के एमएसएमई उद्यमियों के लिए भारत रत्न डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर उद्योग उदय योजना दिनांक 01.04.2017 से लागू है और जो 31.12.2019 तक प्रचलन में रहेगा। https://ic.gujarat.gov.in/documents/news/12-03-2018-11-24-56sc-st-gr-15112017-09-03-2018.pdf गुजरात
से सहायता प्राप्त सावधि ऋण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जारी उप-योजना (एससीएसपी) फंड के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की केंद्रीय-क्षेत्र योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे के लाभार्थी एससीए द्वारा इकाई की लागत का 50% या 10000/- रूपये की दर से सब्सिडी के लिए पात्र हैं। जहां भी लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है, वहां एससीए द्वारा उनकी मार्जिन राशि का हिस्सा प्रदान किया जायेगा । http://www.nsfdc.nic.in/uniquepage.asp?ID_PK=42 समस्त भारत
स्व्च्छ्ता उद्यमी योजना (एसयूवाई) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय स्वच्छता उद्यमी योजना - स्वच्छता से सम्पन्नता की ओर के अंतर्गत "सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में भुगतान कर, उपयोग करें के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन और रखरखाव तथा चालित शौचालय वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

इस योजना के दो उद्देश्य है एक तो स्वच्छता और दूसरा सफाई कर्मचारियों को आजीविका प्रदान करना है तथा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए "स्वच्छ भारत अभियान" के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों को इससे मुक्त करना है। “मैनुअल सफाई कर्मचारियों के रूप में रोजगार का निषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013” के अनुसार मैनुयल सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत 3.25 लाख रूपये की अधिकतम सब्सिडी।
http://nskfdc.nic.in/content/home/swachhta-udyami-yojana-suy समस्त भारत
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति हब योजना – आरईजी भारत सरकार सूक्ष्म, लघु & माध्यम उद्यम (एमएसएमई)मंत्रालय इस योजना का उद्देश्य मौजूदा और साथ ही अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नए एमएसई उद्यमियों को उनके द्वारा नए संयंत्र और मशीनरी की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके द्वारा प्राप्त संस्थागत वित्त पर 25 प्रतिशत अग्रिम पूंजी सब्सिडी प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक उद्यमों में बढ़ोतरी के लिए नए उद्यमों को बढ़ावा देना और मौजूदा उद्यमों को उनके विस्तार में सहायता करना है। https://msme.gov.in/whatsnew/guidelines-special-credit-linked-capital-subsidy-scheme-sclcss-mses-under-national समस्त भारत
For Women
महिलाओं के लिए
Sr No Subsidy Schemes Ministry Description To know more details, please visit Applicable State
1 Skill Upgradation & Quality improvement and Mahila Coir Yojana (MCY) Coir Board, Government of India, Ministry of MSME Mahila Coir Yojana (MCY), in particular, aims at women empowerment through the provision of spinning equipment at subsidised rate after appropriate skill development (training) programmes.

Under MCY, the Coir Board provides 75% cost of motorised Ratt/motorised traditional Ratt as one time subsidy, subject to a ceiling of 7,500 in the case of motorised Ratt and 3,200 for motorised traditional and Electronic Ratt
http://coirboard.gov.in/wp-content/uploads/2014/07/SchemeSUandQI.pdf All India
क्र.स. सब्सिडी योजनाएँ मंत्रालय विवरण अधिक जानकारी के विजिट करें राज्य में लागू
कौशल उन्नयन & गुणवत्ता सुधार एवं महिला कॉयर योजना (एमसीवाई) कॉयर बोर्ड, भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय महिला कॉयर योजना, (एमसीवाई), विशेष रूप से, उपयुक्त कौशल विकास (प्रशिक्षण) कार्यक्रमों के पश्चात कम दर पर कताई उपकरण के प्रावधान के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना है।

महिला कॉयर योजना के तहत, कॉयर बोर्ड मोटर से चलित रेट्ट/ मोटर से चलित पारंपरिक रेट्ट की लागत के 75% का एकबारगी सब्सिडी प्रदान करता है, जोकि मोटर चलित रेट्ट के मामले में अधिकतम सीमा 7500/- रूपये और मोटर चलित पारंपरिक एवं इलेक्ट्रोनिक रेट्ट के संदर्भ में 3,200 रूपये है।
http://coirboard.gov.in/wp-content/uploads/2014/07/SchemeSUandQI.pdf समस्त भारत
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